​जळगाव शिक्षण विभागातील ५० बोगस शिक्षकांसह लेखाअधिकारी व वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षकावर अखेर गुन्हा दाखल.

​जळगाव शिक्षण विभागातील ५० बोगस शिक्षकांसह लेखाअधिकारी व वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षकावर अखेर गुन्हा दाखल.

क्राईम प्रतिनिधी : संपूर्ण राज्यभरात शिक्षण विभागाच्या शालार्थ आयडी घोटाळा आणि त्याबाबतचा एसआयटी चा तपास व चौकशी आणि कारवाईचा वृत्तांत गाजत असतानाच नाशिकच्या जळगाव शिक्षण विभागातील बोगस पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेले 50 शिक्षक आणि नाशिकचे लेखा अधिकारी व जळगाव शिक्षण विभागाच्या वेतन पथक अधीक्षकावर शिक्षण उपसंचालकाच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, शिक्षणातल्या प्रस्तुत धडाकेबाज कारवाईने राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा खळबळ माजली आहे.

याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत असा की, ​जळगाव जिल्ह्यात शिक्षण विभागात झालेल्या बहुचर्चित बोगस भरती प्रकरणात मोठा कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असल्याचे प्रस्तुत कारवाईवरून दिसून येत आहे . शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर, नाशिक आर्थिक गुन्हे शाखेने स्थानिक पोलीस ठाण्यात तब्बल ५० बोगस शिक्षकांविरोधात तसेच नाशिकचे लेखाअधिकारी व जळगाव शिक्षण विभागाचे वेतन पथक अधीक्षक यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. ​गेल्या काही वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्यातील विविध १० शिक्षण संस्थांच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या शिफारशींच्या आधारे शिक्षकांची भरती करण्यात आल्याची चर्चा होती. प्रस्तुत शाळांमध्ये संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांच्या संगनमताने बोगस कागदपत्रे तयार करून तब्बल पन्नास शिक्षकांची भरती केल्याचे उघड झाले आहे. प्रत्येक शिक्षकाला 50 हजार रुपये वेतन देऊन यातच जवळजवळ 19 कोटींची बिले मंजूर करण्यात आली असल्याचे उघड झाले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ पाच कोटींच्या पुढचा घोटाळा असल्याचे बोलले जात असून, यात काही स्थानिक संस्था आणि अधिकार्यांच्या संगनमताने हे गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या आदेशाने जळगावच्या कार्यरत माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी श्रीमती कल्पना चव्हाण यांच्या अध्यक्षते खाली पाच सदस्यांचे चौकशी पथक नेमण्यात आले होते. शिक्षण विभागाच्या प्रस्तुत विशेष समितीने आपला तपास व चौकशी अहवाल तयार केल्यानंतर या समितीच्या अहवालात प्रस्तुत धक्कादायक माहिती उघड झालीआहे. ​या अहवालानुसार, सुमारे ५० शिक्षकांनी बनावट पदवी प्रमाणपत्रे, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे वापरून नोकरी मिळवली होती. त्यांच्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी केली असता, ती सर्व बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले असून सदर शिक्षकांच्या नियुक्ती ह्या बंदी काळातील म्हणजेच दोन मे 20 12 नंतरच्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शिक्षकांनी वर्षानुवर्षे शासनाचा पगार घेतला असून, यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ​शिक्षण विभागाने या अहवालाच्या आधारे तात्काळ कठोर पाऊले उचलली असून,५० बोगस शिक्षकांवर व संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४२० (फसवणूक), ४६५ (बनावटगिरी), ४६८ (फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावटगिरी), आणि ४७१ (बनावट कागदपत्रे खरी म्हणून वापरणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

या शिक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. ​या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात खऱ्या आणि प्रामाणिक शिक्षकांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पोलीस आता या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्ती आणि संस्थांचीही चौकशी करण्यात येत आहे. या प्रकरणात आणखी काही मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ​हा घोटाळा उघडकीस आल्याने शिक्षण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापुढे शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कठोर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात असे गैरव्यवहार थांबतील अशी आशा आहे.

या घोटाळ्यातील दहा पैकी सहा शिक्षण संस्था या अमळनेर आणि एरंडोल तालुक्यातील असल्याचे दिसून येत आहे. या धडाकेबाज कारवाई बाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जळगावचे माजी खासदार उमेश पाटील यांनी बोलताना सांगितले की शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातील दोषींवर  वर कार्यवाही झालीच पाहिजे परंतु ही कार्यवाही करत असताना राज्य सरकारने कुठल्याही प्रकारची पार्सिलिटी किंवा टाळाटाळ करता कामा नये. कदाचित असा प्रकार दिसला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.