बीडमध्ये शिक्षण महाघोटाळा उघडकीस! बीडच्या परळीतील वैद्यनाथ प्राथमिक शाळेतील ५ बोगस शिक्षकांची मान्यता रद्द; शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ! ​खाडाखोड, व्हाईटनरचा वापर,शालार्थ आयडी साठी १० वर्षांचा विलंब अन् मूळ जावक रजिस्टरच गायब! शिक्षण उपसंचालकांची बेधडक मोठी कारवाई ; फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीला जोर.

बीडमध्ये शिक्षण महाघोटाळा उघडकीस!
बीडच्या परळीतील वैद्यनाथ प्राथमिक शाळेतील ५ बोगस शिक्षकांची मान्यता रद्द; शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ! ​खाडाखोड, व्हाईटनरचा वापर,शालार्थ आयडी साठी १० वर्षांचा विलंब अन् मूळ जावक रजिस्टरच गायब! शिक्षण उपसंचालकांची बेधडक मोठी कारवाई ; फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीला जोर.

​विशेष प्रतिनिधी | परळी वैजनाथ (बीड): खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील बोगस शिक्षक मान्यता, शासकीय कागदपत्रांमध्ये सर्रास केलेली खाडाखोड आणि काळया बाजारातला महाघोटाळा लपवण्यासाठी थेट प्रशासकीय कार्यालयातील मूळ ‘जावक रजिस्टर’च गायब करण्याचा धक्कादायक अन् तितकाच संतापजनक प्रकार बीड जिल्ह्यात प्राथमिक नमुनावजा प्रकार समोर आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी या गंभीर घोटाळ्याचा पर्दाफाश करत परळी वैजनाथ येथील ‘वैद्यनाथ प्राथमिक शाळे’तील तब्बल पाच शिक्षकांची बेकायदेशीर वैयक्तिक मान्यता तात्काळ प्रभावाने रद्द करून त्यांची शाळेच्या बाहेर कायद्यानुसार हाकलपट्टी केली आहे. या धडक आणि आश्चर्यजनक कारवाईमुळे बीडच्या शिक्षण वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून,शिक्षण माफियांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. ​या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत रंजक आणि धक्कादायक आहे. परळी येथील वैद्यनाथ प्राथमिक शाळेतील संबंधित शिक्षकांनी शालार्थ प्रणालीत (Shalarth System) नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात विशेष सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते शिक्षक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, बीड जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि शालेय प्रतिनिधी उपस्थित होते. विभागीय शिक्षण उप संचालकांच्या सुनावणीच्या पटलावर जेव्हा कागदपत्रे तपासण्यात आली, तेव्हा या संपूर्ण प्रकरणातील भीषण ‘काळेबेरे’ आणि घोटाळ्याची ए पासून झेड पर्यंतची साखळी उघडी पडली. ​तब्बल १० वर्षांनंतरच्या प्रदीर्घ नोकरीच्या कालावधी दरम्यान शालार्थचा प्रस्ताव; कायदेशीर पुरावेच गायब! ​कुठल्याही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर मान्यतेसाठी प्रस्ताव वेळेत सादर करणे बंधनकारक असताना, प्रस्तुत या ५ शिक्षकांच्या बाबतीत शालार्थ प्रणालीत नाव नोंदवण्यासाठी नोकरीच्या तब्बल १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतर प्रस्ताव निश्चितीने आणि दम्मानी सादर करण्यात आला होता. एवढा प्रचंड विलंब का झाला याचे उत्तर कोणाकडेही तयार नव्हते. या आश्चर्यकारक प्रकारावर शिक्षण विभागाकडून स्पष्टीकरण विचारले असता, संबंधित शिक्षक किंवा शाळा प्रशासनाला कोणतेही समाधानकारक उत्तर किंवा ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. हे शिक्षक खरोखरच शाळेत कार्यरत होते का? याचेही कोणतेही अधिकृत कागदपत्र उपलब्ध किंवा सादर करता आले नव्हते. ​घोटाळ्याचे सर्वात मोठे ‘बॉम्बशेल’ समोर आले होते. — मूळ जावक रजिस्टरच गायब! ​शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार, या घोटाळ्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या ५ शिक्षकांच्या सन २०१३ मधील वैयक्तिक मान्यतेच्या आदेशांची पडताळणी करण्यासाठी जेव्हा शिक्षण विभागातील मूळ आवक-जावक रजिस्टर मागवण्यात आले, तेव्हा ते शासकीय दप्तरातून आणि शाळेतून गायब असल्याचे समोर आले! ज्या रजिस्टरमध्ये अधिकृत नोंदी असणे बंधनकारक असते, तेच मूळ रजिस्टर गायब करून हा काळाबाजार दडपण्याचा प्रयत्न संगणमताने केला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शाळेच्या ​हजेरीपटावर नाव नाही, वेतनाचाही पत्ता नाही; तरीही मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ​मुख्याध्यापक आणि गटशिक्षणाधिकारी (परळी वैजनाथ) यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार:​हे संबंधित ५ शिक्षक १० सप्टेंबर २०२५ पासून शाळेत कधीही उपस्थित नव्हते. ​शालेय हजेरीपटावर त्यांच्या नावाची कोणतीही नोंद आढळली नाही. ​त्यांना कोणतेही वेतनही अदा करण्यात आलेले नाही. ​प्रशासकीय कागदपत्रांमध्ये व्हाईटनरचा सर्रास वापर, खाडाखोड आणि मागील तारखांमध्ये बोगस नोंदी केल्याचे स्पष्ट उघड झाले असल्यामुळे ​’या’ ५ शिक्षकांची मान्यता तडकाफडकी रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालकांनी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ​विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी (छत्रपती संभाजीनगर) सर्व अहवाल व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे अभिप्राय ग्राह्य धरून खालील पाच सहशिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता रद्द केली आणि ते संबंधित शाळेचे शिक्षकच नाहीत असे जाहीर केले केले आहे:वरील मान्यता रद्द झालेल्या शिक्षकांमध्ये ​माने अंकुश बालाजी ,​चव्हाण संतोष साहेबराव, ​आनकाडे रामदास गोविंदराव, ​देवकते गजानन सुभाष आणि ​देशमुख गजेंद्र रावसाहेब या पाच वादग्रस्त शिक्षकांचा समावेश आहे. ​या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीसाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक, जि.प. बीड), विधी अधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, गटशिक्षणाधिकारी आणि प्रभारी मुख्याध्यापकांना अधिकृत निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. मान्यता रद्द झालेल्या शिक्षकांवर ​आता थेट ‘फौजदारी’ कारवाईची टांगती तलवार! ​बीड जिल्ह्यात बोगस शिक्षक मान्यतेचे भूत पुन्हा एकदा मानगुटीवर बसल्याचे या प्रकरणाने सिद्ध केले आहे. कागदपत्रांत फेरफार करून आणि सरकारी दस्तऐवज गायब करून चालवलेला हा काळाबाजार आता चव्हाट्यावर आल्याने: ​घोटाळ्यात सहभागी असणारे तत्कालीन शिक्षण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यानुसार तातडीने फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे.या संपूर्ण रॅकेटची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करण्यात यावी.अशी जोरदार मागणी आता नागरिक आणि शिक्षण क्षेत्रातून केली जात आहे.