राज्यात ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याचा एसआयटीकडून धडक तपास: शिक्षण विभागाची कठोर कार्यवाहीला सुरुवात. आत्तापर्यंत ५५ जणांना अटक, ६१० शिक्षक कर्मचारी अटकेच्या रडारवर!

राज्यात ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याचा एसआयटीकडून धडक तपास: शिक्षण विभागाची कठोर कार्यवाहीला सुरुवात. आत्तापर्यंत ५५ जणांना अटक, ६१० शिक्षक कर्मचारी अटकेच्या रडारवर!

प्रतिनिधी/ ​नाशिक / बीड: राज्यभरातील शिक्षण विभागाला हादरवून सोडणाऱ्या बहुचर्चित ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा प्रकरणात विशेष तपास पथकाची (SIT) कारवाई आता अत्यंत वेगात सुरू झाली आहे. नाशिक पोलिसांच्या धडक कारवाईनंतर या राज्यव्यापी तपासाचे नवनवे पदर समोर येत असून, राज्यातील १२ ठिकाणी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, आठ प्रकरणात आरोपपत्रे दाखल झाली आहेत. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या प्रकरणांमध्ये ​१२ ठिकाणी तपास सुरू सुरू असून,सध्या राज्यभरात १२ वेगवेगळ्या ठिकाणी एसआयटी आणि पोलिसांकडून या घोटाळ्याची कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. शिक्षण विभागाच्या या घोटाळ्यात आत्तापर्यंत ​८ प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आली असून,तपासात निष्पन्न झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे प्रस्तुत आठ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्रे (Charge-sheets) दाखल करण्यात आली माहिती समोर आली आहे. ​५५ आरोपींना अटक: या घोटाळ्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याच्या संशयावरून आतापर्यंत ५५ जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या असून, त्यामध्ये शिक्षण संस्था चालक, शिक्षण विभागातील अधिकारी व शिक्षण विभागात लुडबुड करणारे दलाल यांचा समावेश आहे.​६१० संशयित आरोपी कर्मचारी तपासाच्या कक्षेत: आणखी तब्बल ६१० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अटकेची किंवा कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार असली तरी, कायदेशीर बाबींनुसार अटक किंवा तपासाच्या कक्षेत येणे म्हणजे थेट दोष सिद्ध होणे नव्हे, न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होईल हा विचार करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. ​शिक्षणाधिकारी हिंगोणीकर व शिपाई कुलकर्णी २६ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस (sit)कोठडीत:- ​याच तपासाचा भाग म्हणून न्यायालयाकडून प्राप्त ट्रान्सफर वॉरंटच्या आधारे बीडचे तत्कालीन व जळगावचे सध्याचे सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी शशिकांत भाऊराव हिंगोणीकर आणि शिपाई अमोल रमेश कुलकर्णी यांना नाशिक पोलिसांनी नुकतीच न्यायालयाच्या ट्रान्सफर वॉरंटच्या आधारे अटक केली असून, नाशिकरोड येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या दोघांनाही २६ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

बीडचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व सध्याचे जळगाव येथील सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोनीकर यांनी बीड येथे असताना शिक्षण विभागात बरेच दिवे लावलेले असल्याचे त्यांच्यावर आरोप आहेत. त्यांनी बीडमध्ये असताना एका न्यायालयीन प्रकरणात शिक्षक कर्मचाऱ्याला पूर्वपदावर हजर करून घेण्याचा म्हणजेच री इन्स्ट्रुमेंट चा आदेश असताना संस्थाचालकाशी संगणमत करून, नवीन अपॉइंटि कर्मचारी असल्याचे भासवणारे व न्याय निर्णयाला फसवणारे पत्र देऊन सदरचे प्रकरण गुंतागुंतीचे करून संभ्रम अवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही एक प्रकरण उघड झालेले आहे. असे अनेक प्रताप हिंगोनीकर यांनी केल्याचे तपास बंद आहे. याच शिक्षण अधिकारी शशिकांत हिंगोणीकर यांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही जळगाव मध्ये पोलीस कोठडीत बसावे लागले आहे. ​तपास यंत्रणेकडून पुढील मुद्द्यांवर भर: १. बनावट कागदपत्रे: घोटाळ्यासाठी वापरण्यात आलेली खोटी कागदपत्रे व मान्यता हस्तगत करणे. २. आर्थिक व्यवहार: फसवणुकीतून झालेल्या बेकायदेशीर आर्थिक देवाणघेवाणीचा शोध घेणे. ३. सूत्रांची साखळी: या जाळ्यात अडकलेले इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे निष्पन्न करणे.​आता तपासात पुढे काय होणार? (एसआयटीची पुढील कार्यपद्धती) ​कागदपत्रांची त्रिसूत्री तपासणी: सर्व संशयित कर्मचाऱ्यांचे मूळ नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता आणि रुजू अहवालांची तातडीने पडताळणी केली जात आहे. ​डिजिटल फॉरेन्सिक तपास: संशयास्पद शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी सिस्टीममध्ये वापरण्यात आलेल्या डिजिटल नोंदी व आयपी अ‍ॅड्रेसची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. ​जबाबदारी निश्चिती: संबंधित शाळा व्यवस्थापक, संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांची यातील भूमिका निश्चित केली जात आहे. ​विभागीय व फौजदारी कारवाई: नियमभंग व फसवणूक सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर सेवेतून बडतर्फीसह कडक फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. ​नैसर्गिक न्यायाचे पालन: वेतन रोखणे किंवा प्रशासकीय कारवाई करताना उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. ​बीड जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ​बीडचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोनीकर या तपासात अडकल्याने बीड जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या राज्यव्यापी तपासाच्या पार्श्वभूमीवर बीडमधील संशयित शाळा, बोगस नियुक्त्या, बेकायदेशीर मान्यता आणि शालार्थ आयडीच्या नोंदींची तपासणी सध्या कोणत्या टप्प्यावर आहे? हे प्रशासनाने लवकरात लवकर स्पष्ट करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.