शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात ‘कोर्टाच्या आदेशांचा’ ढालीसारखा वापर? ​संभाजीनगर विभागातील ४०% मान्यता न्यायालयाच्या आदेशाने; पण मूळ नियमांचे काय? एसआयटीच्या चौकशीतून मोठा खुलासा.

शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात ‘कोर्टाच्या आदेशांचा’ ढालीसारखा वापर? ​संभाजीनगर विभागातील ४०% मान्यता न्यायालयाच्या आदेशाने; पण मूळ नियमांचे काय? एसआयटीच्या चौकशीतून मोठा खुलासा.

​बीड / छत्रपती संभाजीनगर /विशेष प्रतिनिधी: राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या अब्जावधी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात आता एक नवीन व गंभीर बाब समोर आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील (बीड, संभाजीनगर, जालना, परभणी व हिंगोली) २०१६ ते २०२६ या कालावधीत दिलेल्या वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडींपैकी तब्बल ४० टक्के मान्यता या न्यायालयाच्या आदेशांचा आधार घेऊन देण्यात आल्याचे विशेष तपास पथकाच्या (SIT) प्राथमिक छानातून स्पष्ट झाले आहे. ​मात्र, या सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचा सोयीस्कर अर्थ काढून किंवा चुकीची माहिती न्यायालयात सादर करून बोगस नियुक्त्यांना मंजुरी मिळवून दिली गेली का? असा कळीचा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. ​न्यायालयाच्या आदेशाचा ‘सोयीस्कर’ वापर? ​अनेक प्रकरणांमध्ये संस्थाचालक आणि विभागीय शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून न्यायालयाचा आदेश दाखवून शालार्थ आयडी पदरात पाडून घेतल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. न्यायालय नेहमी “शासकीय नियमांच्या, अटींच्या व पात्रतेच्या अधीन राहून” निर्णय घेण्याचे निर्देश देते. परंतु, कोर्टाचा आदेश आला म्हणजे सर्व नियम शिथिल झाले, असा भास निर्माण करून अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी वाटण्यात आले,अशी चर्चा आता शिक्षण वर्तुळात रंगली आहे. ​यामुळे मूळ दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी सर्व जबाबदारी न्यायालयाच्या खांद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.​’क्लीन चिट’चा दावा फोल; १,७६४ संशयास्पद फायली पुण्याकडे रवाना! ​काही दिवसांपूर्वी संभाजीनगर विभागाला या तपासात क्लीन चित मिळाल्याची चर्चा पसरवली गेली होती. मात्र, ही माहिती पूर्णपणे सत्य नसून तो केवळ एक प्राथमिक पाहणीचा भाग होता. ​खरी परिस्थिती अशी आहे की, या ५ जिल्ह्यांतील १,७६४ आक्षेपार्ह आणि संशयास्पद संचिका (१०३ माध्यमिक व ७२६ प्राथमिक फाइल्ससह) सखोल आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी पुण्यातील शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. या फायलींमध्ये: ​न्यायालयाच्या आदेशाचा झालेला गैरवापर, ​बनावट सेवापुस्तके व मान्यतापत्रे, ​अनुदानावर बदल्यांमध्ये झालेली गैरव्यवहारिता, यांची सूक्ष्म तपासणी केली जात आहे. ​एसआयटीच्या तपासाची दिशा काय असावी? ​शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, एसआयटीने आता केवळ ‘कोर्टाचा आदेश होता की नाही’ एवढेच न पाहता पुढील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे: १. न्यायालयाची दिशाभूल: याचिका दाखल करताना न्यायालयात खोटे रेकॉर्ड किंवा तथ्य लपवून आदेश मिळवले गेले होते का? २. अधिकाऱ्यांची भूमिका: कोर्टाच्या आदेशानंतर प्रत्यक्ष पटावर शिक्षक कार्यरत होता का, याची शहानिशा न करता परस्पर आयडी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार का? ३. शासनाचे वकील: अशा प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू न्यायालयात योग्य प्रकारे मांडली गेली होती का? ​“शालार्थ आयडी घोटाळा हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून प्रामाणिक आणि डी.एड./बी.एड.धारक पात्र शिक्षकांच्या हक्कांवर मारलेला दरोडा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांचा ढालीसारखा वापर करून बोगस शिक्षकांना पगार लाटण्याची मुभा देणाऱ्या संस्थाचालक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांची पाळेमुळे खणून काढणे ही एसआयटीची खरी कसोटी आहे.