शालार्थ आयडी प्रकरणात बीडमध्ये चौकशीचा फास आवळला! शिक्षण विभागातील नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता, सेवासातत्य आणि शालार्थ नोंदींची पडताळणी; अभिलेखांच्या उपलब्धतेवरही प्रश्नचिन्ह :

शालार्थ आयडी प्रकरणात बीडमध्ये चौकशीचा फास आवळला! शिक्षण विभागातील नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता, सेवासातत्य आणि शालार्थ नोंदींची पडताळणी; अभिलेखांच्या उपलब्धतेवरही प्रश्नचिन्ह?

पाठलाग विशेष | बीड: बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाशी संबंधित कथित बोगस शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी प्रकरणाच्या चौकशीची व्याप्ती वाढत असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या (SIT) तपासाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर विभागातील संबंधित शिक्षण कार्यालयांकडून शालार्थ आयडीच्या संचिका, नियुक्तीची कागदपत्रे, वैयक्तिक मान्यता, सेवासातत्य आणि अनुदानासंबंधी अभिलेखांची पडताळणी केली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील तक्रारी असलेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी यापूर्वीच सुरू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. २०१२ पासूनच्या प्रकरणांवर तपासाची नजर राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक स्थापन केले होते. या पथकात पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा आणि शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक हारुण आतार यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. या चौकशीमध्ये २०१२ पासूनच्या नियुक्त्या तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य तसेच विनाअनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर झालेल्या बदल्यांचीही तपासणी केली जात आहे. बीडच्या कागदपत्रांची तपासणी का महत्त्वाची? छत्रपती संभाजीनगर विभागात बीडसह छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागातील शालार्थ आयडीशी संबंधित मोठ्या संख्येने संचिका तपासणीसाठी संकलित केल्या जात असल्याचे अलीकडील वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्यातील प्रकरणांमध्ये विशेषतः नियुक्ती प्रत्यक्षात झाली होती का, नियुक्तीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का, संबंधित पद मंजूर होते का, वैयक्तिक मान्यता कोणत्या आधारावर देण्यात आली, सेवासातत्याचा आदेश वैध आहे का आणि त्या आधारे शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद कशी झाली, या बाबी तपासाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतात. ‘अभिलेख’ गायब असल्याच्या चर्चेने नवा पेच दरम्यान, बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कथित बोगस शिक्षक भरतीच्या चौकशीसमोर संबंधित अभिलेखांचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे वृत्त २२ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाले आहे. आवक-जावक नोंदवही आणि संबंधित अभिलेख उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आल्याने चौकशीसमोर नवा पेच निर्माण झाल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. अभिलेख उपलब्ध नसणे, नोंदवहीतील पाने नसणे अथवा नोंदींमध्ये फेरफार झाल्याचा संशय असल्यास त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. मात्र, अभिलेख उपलब्ध नसल्याचा दावा म्हणजेच गैरव्यवहार सिद्ध झाला असे मानता येत नाही; त्यासाठी चौकशी समितीचा अधिकृत निष्कर्ष महत्त्वाचा राहणार आहे. शालार्थ आयडी म्हणजे अंतिम नियुक्तीची वैधता नव्हे या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा समोर येतो. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात, शिक्षण अधिकाऱ्याने नियुक्तीला मंजुरी दिल्यानंतर केवळ शालार्थ आयडी देताना त्या मंजुरीवर प्रश्न उपस्थित करण्याच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करून आयडी देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे बीडमधील प्रत्येक शालार्थ आयडी प्रकरणाची नियुक्ती आदेश, मंजुरी आदेश, पदाची उपलब्धता, सेवासातत्य, शाळेची मान्यता आणि संबंधित शासन निर्णयांच्या आधारे स्वतंत्र तपासणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोणत्या बाबींची होणार तपासणी? SITच्या चौकशीच्या कक्षेत प्रामुख्याने पुढील बाबी महत्त्वाच्या ठरू शकतात— नियुक्ती आदेश खरा आहे का? नियुक्तीची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली होती का? संबंधित पद मंजूर व उपलब्ध होते का? वैयक्तिक मान्यता कोणत्या अधिकाऱ्याने दिली? सेवासातत्याचा आदेश कोणत्या आधारावर देण्यात आला? शालार्थ आयडी मंजूर करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली? शालार्थ प्रणालीतील नोंद आणि मूळ कार्यालयीन अभिलेख यामध्ये तफावत आहे का? संबंधित शिक्षक/कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्ष वेतन व अनुदान कधीपासून मिळाले? नोंदवही, प्रस्ताव, मंजुरी आदेश किंवा वेतन नोंदींमध्ये फेरफार झाला आहे का? संबंधित प्रकरणात अधिकारी, संस्था किंवा इतर व्यक्तींची भूमिका काय होती? बीडमधील पुढील कारवाईकडे लक्ष राज्यभरातील शालार्थ प्रकरणांची चौकशी सध्या व्यापक स्वरूपात सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हजारो प्रकरणांच्या संचिका तपासणीसाठी संकलित होत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील प्रकरणांमध्ये किती संचिका तपासल्या गेल्या, किती प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे पूर्ण आहेत, किती प्रकरणांमध्ये त्रुटी आढळल्या, किती प्रकरणे पुढील चौकशीसाठी पाठवली आणि कुठे प्रत्यक्ष गैरव्यवहार आढळला, याबाबत अधिकृत अहवाल समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बीडच्या शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास आता केवळ आयडीपुरता मर्यादित न राहता नियुक्तीपासून वेतनापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदोपत्री पडताळणी करण्याच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र आहे.
SITचा अंतिम निष्कर्ष आणि अधिकृत कारवा शालार्थ आयडी घोटाळ्याची बीडमध्ये बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाशी संबंधित कागदपत्रांचीही तपासणी केली जात आहे. विशेष चौकशी पथकाकडून (SIT) नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता, सेवासातत्य, पदमान्यता आणि शालार्थ आयडीशी संबंधित नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. या तपासामुळे बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात मागील काही वर्षांत झालेल्या नियुक्त्या आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. 🔴 २०१२ पासूनच्या नियुक्त्यांची छाननी SITच्या चौकशीचा कालावधी २०१२ पासूनच्या नियुक्त्यांपर्यंत नेण्यात आला आहे. अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ नोंदी तपासल्या जात आहेत. बीडमध्ये तपासाचा केंद्रबिंदू : ▪ नियुक्ती आदेश ▪ मंजूर पदांची संख्या ▪ वैयक्तिक मान्यता ▪ सेवासातत्य आदेश ▪ शालार्थ आयडी ▪ वेतन व अनुदानाची नोंद ▪ शाळेचे प्रस्ताव व कार्यालयीन अभिलेख ▪ आवक-जावक नोंदवही ▪ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी व स्वाक्षऱ्या 🟠 ‘आवक-जावक’ नोंदींचा मुद्दा ऐरणीवर–: बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कथित बोगस शिक्षक भरतीच्या चौकशीदरम्यान काही कार्यालयीन अभिलेख आणि आवक-जावक नोंदींबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचे वृत्त आहे. चौकशीदरम्यान एखादी नोंद उपलब्ध नसणे, नोंदवहीमध्ये तफावत असणे अथवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचा संशय आल्यास त्याची स्वतंत्र पडताळणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र केवळ अभिलेख उपलब्ध नसणे किंवा तफावत आढळणे म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध झाला असे मानता येणार नाही. अंतिम निष्कर्ष चौकशी अहवालावरच अवलंबून राहणार आहे.