राज्यातील २६५ तालुक्यांत अखेर ‘कोरडा दुष्काळ’जाहीर. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासन योजना व सवलतींचा सविस्तर आढावा.

• राज्यातील २६५ तालुक्यांत अखेर ‘कोरडा दुष्काळ’जाहीर. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासन योजना व सवलतींचा सविस्तर आढावा.

महाराष्ट्र/विशेष प्रतिनिधी: पावसाचा मोठा खंड, विहिरी-बोअरवेलची खालावलेली भूजल पातळी आणि हाताशी आलेली पिके करपून गेल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला अखेर शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘कोरडा दुष्काळ’ जाहीर करण्यात आला असून, या भागातील शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सवलती व मदतीचा हात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ​या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना नेमक्या कोणत्या सवलती मिळणार आणि कोणत्या योजनांतून मदत पोहोचवली जाणार, याचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा. ​दुष्काळग्रस्त भागासाठी जाहीर केलेल्या प्रमुख सवलती व सुविधा ​कोरडा दुष्काळ जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यांमधील बाधित शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाने खालील महत्त्वपूर्ण उपाययोजना लागू केल्या आहेत: ​जमीन महसुलात सूट: दुष्काळबाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा चालू वर्षाचा जमीन महसूल (मालगुजारी/सारा) पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. ​कर्ज वसुलीस स्थगिती व पुनर्गठन: शेती कर्जाच्या वसुलीस त्वरित स्थगिती देण्यात आली असून, थकीत पीक कर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदतीच्या कर्जात (Loan Restructuring) करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ​शेतीशी निगडित वीज बिलात सूट: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतीपंपाच्या वीज बिलात सवलत/सूट दिली जाईल, जेणेकरून उर्वरित पिकांना किंवा चारा पिकांना पाणी देणे शक्य होईल. ​विद्यार्थी परीक्षा शुल्कात माफी: बाधित भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचे परीक्षा शुल्क (Exam Fees) माफ केले जाणार आहे. ​रोहयो (मनरेगा) अंतर्गत कामे: ग्रामीण भागातून स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि हाताला काम देण्यासाठी ‘रोजगार हमी योजने’अंतर्गत (MGNREGA) कामांचे निकष शिथिल करून नवीन कामे त्वरित सुरू केली जातील. ​पिण्याच्या पाण्याची व टँकरची सोय: तीव्र टंचाई असलेल्या गावांमध्ये तात्काळ पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याचे आणि नवीन विहिरी/बोअरवेल अधिग्रहित करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. ​चारा छावण्या व पशुधन सुरक्षा: जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पाण्याच्या टंचाईची गंभीर समस्या लक्षात घेता, गरज भासल्यास चारा छावण्या सुरू करणे किंवा पशुखाद्यासाठी अनुदान देण्याची व्यवस्था केली जाईल. ​बाधित शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त शासकीय योजना ​दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक व भौतिक मदत मिळावी यासाठी खालील योजनांचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे: ​प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY): पावसाचा खंड आणि उत्पन्नातील घट या निकषांवर आधारित विमित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी पंचनामे व मूल्यांकन प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. ​राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF / NDRF): जिरायती, बागायती आणि बहुवार्षिक (फळबाग) पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टरी निश्चित दराने आर्थिक मदत थेट डीबीटी (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवली जाईल. ​गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना: दुष्काळाच्या काळात तलाव आणि धरणातील गाळ काढून पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी या योजनेअंतर्गत कामे वेगाने हाती घेतली जातील. ​🔍 ‘पाठलाग न्यूज’चा थेट प्रश्न आणि पुढील पाठपुरावा ​शासनाने २६५ तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर करून कागदोपत्री मदत जाहीर केली असली, तरी “ही मदत तळागाळातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत कधी आणि कशी पोहोचणार?” यावर” पृथ्वी प्रतिष्ठान“व पाठलाग न्यूजचे बारीक लक्ष असणार आहे.

पंचनाम्यांमधील पारदर्शकता, विमा कंपन्यांचा टाळाटाळपणा आणि रोहयोच्या कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या सर्व मुद्द्यांवर पृथ्वी प्रतिष्ठान चे ‘पाठलाग न्यूज’च्या माध्यमाने सातत्याने पाठपुरावा सुरूच राहील! बीड जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त दिलासा: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून बीडसह दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या निर्णयांची घोषणा:–

राज्यात निर्माण झालेल्या कमी पावसाच्या आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करून बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या दिलासादायक निर्णयांची घोषणा शासनामार्फत केली आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा प्राधान्याने विचार करून प्रशासनाला बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतकार्य सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.​उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेले प्रमुख निर्णय आणि ग्वाही: &​तात्काळ पिकांचे पंचनामे आणि मदत: बीडसह राज्यातील बाधित भागांमध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून कोणतीही तांत्रिक अडचण न आणता शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई व आर्थिक मदत पुरवली जाईल. ​’& तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा’: “हे सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांचे असून, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार संकटात सापडलेल्या बळीराजाचा आहे,” असे स्पष्ट करत एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना धीर दिला आणि “शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ देणार नाही,” असा शब्द दिला. & ​वीज आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था: दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतीसाठीची विजेची समस्या दूर करणे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच चाऱ्याची टंचाई भासणार नाही यासाठी प्रशासनाला उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. & ​बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष लक्ष: बीड जिल्ह्यातील सर्व बाधित तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत करून त्यांना शेतसुलभ सवलती, पीक विमा संरक्षण, आणि विशेष मदत पॅकेज देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. ​बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील बळीराजाला या संकटातून सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी महायुती सरकार ठामपणे पाठीशी उभे असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी दिली आहे.