गुन्हे दाखल असलेल्या शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर शिक्षणाधिकाऱ्यांची करडी नजर; न्यायालयीन आदेश आणि पोलीस अहवालाशिवाय पगार नाही!
प्रतिनिधी /केज: शासकीय असो किंवा खाजगी अनुदानित शाळा, मर्डर, लाचलुचपत व फौजदारी सारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या शिक्षकांचे वेतन आणि निर्वाह भत्ता यापुढे सहजासहजी निघणार नाही. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा शिक्षकांच्या वेतनाबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि वेतन पडताळणी पथकाने कडक पावले उचलली असून, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आणि पोलीस ठाण्याचा अधिकृत अहवाल जोडल्याशिवाय वेतन देयक मंजूर न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा नियम जिल्हा परिषदेच्या शाळांसह खाजगी संस्थांच्या शाळांनाही तंतोतंत लागू असणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ आणि महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ (MEPS Act) मधील तरतुदींनुसार, जर एखाद्या शिक्षकावर, मुख्याध्यापकावर किंवा कर्मचाऱ्यावर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होऊन त्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस कोठडी झाली असेल, तर त्याला ‘गुणोत्तर निलंबन’ मानले जाते. निलंबन काळात शिक्षकाला नियमित वेतन न मिळता केवळ नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिला जातो. परंतु, अनेक प्रकरणांमध्ये योग्य कागदपत्रांची छाननी न करताच वेतनाची बिले सादर केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ही कडक भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे खाजगी अनुदानित संस्थांच्या शाळांनाही हा नियम बंधनकारक असून, खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये अशा प्रकारची प्रकरणी जास्त प्रमाणात आढळून आले आहेत. अनेकदा खाजगी शाळा व्यवस्थापन (Management) आपल्या स्तरावर प्रकरणे मिटवण्याचा प्रयत्न करते किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न करता वेतन बिले पुढे पाठवते. मात्र, खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतनही ‘शालार्थ आयडी’द्वारे (Shalarth ID) शासकीय तिजोरीतूनच अदा केले जाते. त्यामुळे संस्थाचालकांनी अथवा मुख्याध्यापकांनी पोलीस अहवाल व न्यायालयीन आदेश न जोडता परस्पर बिल सादर केल्यास, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) आणि वेतन पथक ते बिल थेट फेटाळणार आहे. यापुढे बिले दाखल करताना गुन्ह्यांची संपूर्ण कागदपत्रे विलास सोबत दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. थोडक्यात, खाजगी संस्थांच्या शिक्षकांनाही या कायदेशीर चौकटीतून सूट मिळालेली नाही, आणि मुख्याध्यापकांना तर नाहीच नाही. वेतनासाठी ‘ही’ कागदपत्रे आता जोडणे अनिवार्य:– पोलीस अहवाल (Police Status Report): दाखल गुन्ह्याची सध्याची स्थिती (तपास सुरू, चार्जशीट दाखल की इतर) स्पष्ट करणारा पोलीस ठाण्याचा अधिकृत अहवाल. न्यायालयीन आदेश (Court Order): शिक्षकाला मिळालेला जामीन (Bail Order), निलंबनाविरोधात मिळालेली स्थगिती किंवा दोषमुक्तीचा अंतिम निकालपत्र. निलंबन व पुनर्स्थापना आदेश:- सक्षम प्राधिकरणाने (CEO / शाळा व्यवस्थापन) दिलेले अधिकृत पत्र. वेतन पडताळणी अर्ज: वेतन पथकाची पूर्वमंजुरी व छाननी अहवाल. निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर पाऊल- शासकीय व सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखणे आणि शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शकता व शिस्त आणणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे असलेल्या शिक्षकांचे वेतन रोखून, कागदपत्रांची कायदेशीर सत्यता पडताळल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे शिक्षण विभागाच्या वर्तुळातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.
