मेडिकल दुकानात फार्मासिस्ट नसेल तर दुकाने थेट सील करा; तुकाराम मुंढे यांचे कडक आदेश.
विशेष प्रतिनिधी: पाठलाग न्यूज मुंबई/महाराष्ट्र: औषध प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी होणारी खेळ थांबवण्यासाठी धडक आणि डॅशिंग अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी आता औषध विक्रेत्यांवर (Medical Stores) आपला मोर्चा वळवला आहे. मेडिकल दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट हजर असणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांनी अत्यंत कडक आदेश जारी केले आहेत. फार्मासिस्ट नसल्यास दुकान थेट सील होणार! नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही मेडिकल दुकानात जर अधिकृत फार्मासिस्ट (औषध निर्माता) हजर नसेल, तर संबंधित दुकान तातडीने सील करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत. औषध देणे हे जबाबदारीचे काम असल्याने पदवीधारक फार्मासिस्टशिवाय औषधांची विक्री करणे हा कायदेशीर गुन्हा मानला जाईल आणि त्यावर कोणतीही गय न करता थेट कारवाई केली जाईल. दहावी-बारावीच्या मुलांमार्फत औषध विक्री करणाऱ्या मालकांवर थेट कारवाई अनेक मेडिकल स्टोअर्समध्ये खर्च वाचवण्यासाठी किंवा सोयीसाठी दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या नवीन आणि अप्रशिक्षित मुलांना कामावर ठेवले जाते. या गंभीर बाबीची दखल घेत आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “दहावी-बारावीच्या नवीन मुलांना मेडिकलमध्ये काम करण्यासाठी ठेवण्यावर आता पूर्णपणे बंदी असेल.” जर एखाद्या मेडिकल स्टोअरमध्ये अशी अप्रशिक्षित मुले औषधे देताना आढळली, तर त्या मेडिकलच्या मालकांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. थोडक्यात महत्त्वाचे: मुख्य आदेश: फार्मासिस्ट नसलेली मेडिकल दुकाने थेट सील होणार. दहावी-बारावीच्या अप्रशिक्षित मुलांना मेडिकलमध्ये कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षा आणि औषध विक्रीतील गैरप्रकारांना चाप लावण्याचा हा प्रयत्न आहे.’पाठलाग न्यूज’चे सर्व औषध विक्रेत्यांना आवाहन: प्रशासनाच्या या कडक नियमांचे पालन करा, अधिकृत फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच औषध वितरण करा आणि संभाव्य कायदेशीर कारवाई टाळा.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.
