नाशिकच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा ‘भूकंप’! माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांच्या १६ शाळांवर अखेर ‘प्रशासक राज’!

नाशिकच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा ‘भूकंप’! माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांच्या १६ शाळांवर अखेर ‘प्रशासक राज’!

​मालेगाव: नाशिक जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वर्तुळातून एक अत्यंत खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. जिल्हयातील अग्रगण्य शिक्षण संस्था असलेल्या ‘महात्मा गांधी विद्यामंदिर’ संस्थेला शिक्षण विभागाने मोठा दणका दिला आहे. माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या तब्बल १६ शाळांचा कारभार अखेर प्रशासकांनी आपल्या ताब्यात घेतला आहे. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने शाळांवर प्रशासक नियुक्त झाल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. ​नेमके प्रकरण काय? ​गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘महात्मा गांधी विद्यामंदिर’ संस्थेचा कारभार शिक्षण विभागाच्या रडारवर होता. संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या तपासणीत गंभीर त्रुटी आणि आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्याचा शिक्का शिक्षण विभागाने मारला होता. या चौकशीअंती शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी मार्च महिन्यात एकूण २६ शाळांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. ​राजकीय संघर्ष आणि न्यायालयाची पायरी ​शिक्षण संचालकांच्या या निर्णयाविरोधात २६ पैकी १० शाळांनी राज्य शासनाकडे धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे, शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि हिरे कुटुंब हे एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक मानले जातात. त्यामुळे ही सुनावणी भुसे यांच्याकडे न होता अन्य मंत्र्यांकडे किंवा सचिवांकडे व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. ​१६ शाळांवर का झाली कारवाई? ​शिक्षण संचालकांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक शाळेला स्वतंत्रपणे अपील करणे आवश्यक होते. मात्र, २६ पैकी केवळ १० शाळांनीच अपील दाखल केले. उर्वरित १६ शाळांनी अपील न केल्यामुळे त्यांच्यावरील प्रशासक नियुक्तीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार गेल्या दोन दिवसांत प्रशासकांनी या शाळांचा व्यवस्थापकीय कारभार आपल्या ताब्यात घेतला आहे. ​प्रशासक नियुक्त झालेल्या प्रमुख शाळा आणि अधिकारी:–आता पुढे काय? ​ज्या १० शाळांनी अपील केले आहे, त्यांची प्राथमिक सुनावणी ३० एप्रिल रोजी शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पार पडली आहे. या सुनावणीचा निकाल काय लागतो आणि उरलेल्या १० शाळांचे भवितव्य काय असेल, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ​शिक्षण क्षेत्रातील या मोठ्या कारवाईमुळे प्रशांत हिरे गटाला मोठा धक्का मानला जात असून, जिल्ह्याच्या राजकारणातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.