राज्यातील आश्रमशाळांचा दुर्दैवी चेहरा, सोलापूर जिल्ह्यात – ९० टक्के शाळा कागदोपत्रीच, राज्य विधान मंडळ समितीचा विधिमंडळाचा अहवाल. मुख्याध्यापक निलंबित, प्रशासक नेमण्याचे आदेश; तीन महिन्यात सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई.

राज्यातील आश्रमशाळांचा दुर्दैवी चेहरा, सोलापूर जिल्ह्यात – ९० टक्के शाळा कागदोपत्रीच, राज्य विधान मंडळ समितीचा विधिमंडळाचा अहवाल.

मुख्याध्यापक निलंबित, प्रशासक नेमण्याचे आदेश; तीन महिन्यात सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई.

राज्य : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नावाखाली राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सुरू असलेला व प्रथमच सोलापूर जिल्ह्यातील आश्रम शाळांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा महाघोटाळा राज्य विधानमंडळाच्या समितीने उघडकीस आणला असून, सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल 97 पैकी 90 टक्के आश्रमशाळा केवळ कागदोपत्री परिपूर्ण दाखवल्या असून, त्या प्रत्यक्षात पूर्णपणे बोगस पद्धतीने चालवल्या जात असल्याचे धक्कादायक व भयानक वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावे शासनाकडून मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान संस्थाचालक आणि काही भ्रष्ट अधिकारी संगनमताने हडप करत असल्याचा खळबळजनक आरोप समितीचे अध्यक्ष तथा नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी केला आहे. या सर्व बोगस शाळांवर प्रशासक नेमण्यासोबतच, दोषी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा कठोर इशाराही त्यांनी समितीच्या अहवालातून दिला आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाची विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समिती दि.19 ते 21 ऑगस्ट 20 25 दरम्यान सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होती. या दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी गुरुवारी जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात विशेष पत्रकार परिषद आयोजित करून अध्यक्ष आमदार सुहास कांदे यांनी हा गौप्यस्फोट केला असल्यामुळे, आश्रम शाळेशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि आश्रम शाळांचे संस्थाचालक यांच्यात एकच खळबळ उडाली आहे . यावेळी समिती सदस्य आमदार प्रवीण स्वामी, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार देवेंद्र कोठे, अनिल मांगुलकर, उमेश यावलकर आदी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.आ. सुहास कांदे यांनी सांगितले की, भटक्या विमुक्त जमातींच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजना राबवते आणि त्यासाठी कोट्यवधींचा निधी देते. हा निधी आणि योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी समितीने सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. या पाहणीत समितीला जो अनुभव आला, तो अत्यंत विदारक आणि संतापजनक होता.समितीच्या तपासणीत अनेक गंभीर आणि अनियमित बाबी आढळून आल्या असून,अनेक शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळणारे बूट, गणवेश आणि पौष्टिक आहार दिला जात नव्हता. अनेक ठिकाणी तर मुला-मुलींसाठी बाथरूम, टॉयलेट आणि अंघोळीसाठी गरम पाण्याची सोयही नव्हती. बहुतांश वर्गखोल्यांमध्ये पंखे किंवा दिव्यांची सोय नव्हती, ज्यामुळे विद्यार्थी अंधारात आणि उकाड्यात बसण्यास मजबूर होते. धक्कादायक म्हणजे, अनेक विद्यार्थ्यांकडे साधे ओळखपत्रही नव्हते. घराणेशाहीचा कळसः अनेक शाळांमध्ये संस्थाचालक स्वतःच मुख्याध्यापक आहेत, तर शिक्षक आणि इतर कर्मचारीही त्यांच्याच घरातील नातेवाईक, अप्त – ईस्ट , संस्थाचालकाचे मुले- मुली तसेच काही ठिकाणी तर संस्थाचालकाची पत्नी स्वयंपाकी असल्याचे उघड झाले. मारुती गणपती पवार नामक संस्थाचालकांच्या शाळेत तर, सर्वाधिक अनियमितता आढळल्याचेही समिती अक्कलकोट तालुक्यातील कोन्हाळी आश्रमशाळेत अनियमितता व सुविधांचा अभाव आढळल्याने मुख्याध्यापक सिद्रामप्पा हडपद यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले. तर साफळे आश्रमशाळेत प्रशासक नेमण्याचे आदेश समितीने दिले. विद्यार्थ्यांना शाळेत बूट, गणवेश, पौष्टिक आहार, पंखे, बाथरूम अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेच उपलब्ध नव्हती. मंगळवेढा तालुक्यातील बालाजी नगर आश्रमशाळेत शिक्षकांना संविधान कधी स्वीकारले गेले हेही सांगता आले नाही, यावरून शैक्षणिक गुणवत्तेची पातळी उघड झाली. समिती अध्यक्ष आमदार सुहास कांदे यांनी स्पष्ट इशारा देत म्हटले – “विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर डाका टाकणाऱ्या संस्थांना आम्ही सोडणार नाही. सर्व आश्रमशाळांना तीन महिन्यांची सुधारणा मुदत दिली आहे; त्यानंतरही त्रुटी राहिल्यास प्रशासक नेमून दोषी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले जाईल.” यावेळी समिती सदस्यांनी एकमुखाने ठराव केला की सहा महिन्यांनंतर पुनःतपासणी दौरा घेऊन सुधारणा प्रत्यक्षात झाल्या का याचा आढावा घेण्यात येईल असेही समितीने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आश्रम शाळांची तपासणी करून,आश्रम शाळांचे वास्तव लवकरच विधिमंडळाला सुपूर्द करून कार्यवाहीची शिफारस केली जाणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष आमदार सुहास कांदे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिले आहे.