शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार! २५ कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक घोटाळा अन् गंभीर अनियमितता उघड; शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ.

शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार! २५ कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक घोटाळा अन् गंभीर अनियमितता उघड; शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ.

​विशेष प्रतिनिधी | ​छत्रपती संभाजीनगर / बीड / लातूर: बीड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि निलंबनावर स्थगिती मिळवून सध्या लातूर जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले नागनाथ शिंदे यांच्या विरोधात अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे प्रशासकीय व आर्थिक अनियमिततेचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यांनी शिंदे यांच्यावर तात्काळ शासकीय सेवेतून निलंबन करून विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची शिफारस विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यांनी केली आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण बीड आणि लातूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्र शिक्षण विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नागनाथ शिंदे यांच्यावरील गंभीर आरोप: ​१. ९८२ संचिकांपैकी ७८५ संचिका गायब (अभिलेख कायद्याचा भंग): ​श्री. नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील एकूण ९८२ संचिकांपैकी तब्बल ७८५ संचिका उपलब्ध झालेल्या नाहीत याचाच अर्थ सदरच्या संचिका नियोजन करून गायब करण्यात आल्या असल्याचे थरारक वास्तव समोर आले आहे . ​विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दि. १५/१०/२०२५ रोजी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रात बदल झाला असला, तरी ही बाब ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५’ आणि ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख नियम २००७’ मधील तरतुदींचा थेट भंग करणारी असल्याचा अभिप्राय चौकशी अहवालात देण्यात आला आहे. ​२. आरक्षण धोरणाची पायमल्ली: ​मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या हक्कांवर गदा आणत ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (आरक्षण) अधिनियम २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम २००८)’ मधील नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले असल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे . आरक्षण धोरणाचे पालन न करता वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यात आल्या असल्नियाची बाब निदर्शनास आली आहे . ​३. शासनावर २५ कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा अतिरिक्त आर्थिक भार: ​खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीस वैयक्तिक मान्यता देताना शासन निर्णय दि. ०६/०२/२०१२ व दि. १०/०६/२०२२ मधील तरतुदी धाब्यावर बसवण्यात आल्या. ​प्राथमिक तपासणीमध्ये ९४ वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रकरणांमध्ये गंभीर उणीवा आढळल्या आहेत. शासन निर्णय दि. २३/०८/२०१७ नुसार या वैयक्तिक मान्यता रद्द करणे योग्य ठरत असल्याने, नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात शासनावर अंदाजे २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा बेकायदेशीर आर्थिक भार पडला आहे. म्हणजेच नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील सर्व देण्यात आलेल्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याची शिफारस चौकशी अहवालात करण्यात आली आहे. ​४. शिस्तभंग आणि पूर्वसूचनांकडे दुर्लक्ष: ​यापूर्वीही कार्यालयीन पत्र (जा.क्र. शिउडसं/छ.सं/आस्था-१/२०२४/३७१९, दि. ०६/०५/२०२४) अन्वये त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव आणि दोषारोपपत्र तयार करून सादर केले होते. ​मात्र, एवढे होऊनही त्यांच्या कामकाजात आणि वर्तणुकीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. ​५. सेवा नियमांचे सर्रास उल्लंघन: ​श्री. नागनाथ शिंदे यांची ही कृती ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम ३’ चा थेट भंग करणारी आहे. तात्काळ निलंबन आणि विभागीय चौकशीची शिफारस ​शासनस्तरावर प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि विशेष तपासणी पथकाकडे प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने केलेल्या तपासात श्री. नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात अत्यंत गंभीर स्वरूपाची प्रशासकीय आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ​यामुळे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यांनी ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ व ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ मधील तरतुदींनुसार: ​”श्री. नागनाथ शिंदे यांना तात्काळ शासकीय सेवेतून निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात येत आहे.” ​सदर अहवाल पुढील कडक कारवाईसाठी मा. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांच्याकडे सविनय सादर करण्यात आला आहे.