बीड शिक्षण विभागासाठी मुंबई उच्च न्यायालय, आणि ‘SIT’चा मोठा दणका; दोन बड्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि हायकोर्टाचे आयुक्तांना तपासापासून दूर राहण्याचे आदेश!

बीड शिक्षण विभागासाठी मुंबई उच्च न्यायालय, आणि ‘SIT’चा मोठा दणका; दोन बड्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि हायकोर्टाचे आयुक्तांना तपासापासून दूर राहण्याचे आदेश!

​बीड /विशेष प्रतिनिधी: बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या बोगस शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी (Shalarth ID) घोटाळ्यात विशेष तपास पथकाने (SIT)ने गुप्तपणे आणि कुठलाही गाजावाजा न करता आपला फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात प्रशासकीय स्तरावर मोठी कारवाई करत शासनाने बीडचे तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी आणि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना तडकाफडकी निलंबित केलेले आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडालेली आहे. ​शाळा बंद, तरीही १० हजार बोगस आयडी? ​पुणे विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील ३ सदस्यीय ‘SIT’ पथकाकडून २०१२ पासूनच्या सर्व प्रकरणांची कसून चौकशी सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, कोरोना काळातील (२०१९ ते २०२४) टाळेबंदीत शाळा बंद असताना आणि काही संस्था चालकांनी तर आपल्या संस्था व शाळा विकलेल्या आणि स्थलांतरित झाल्याचे दाखवलेल्या असताना छत्रपती संभाजीनगर उपसंचालक कार्यालयांतर्गत तब्बल १०,०६० पेक्षाही जास्त संशयास्पद शालार्थ आयडी मंजूर करण्यात आल्याचे आणि त्यामध्ये कोठ्यावधींचे बेकायदेशीर व्यवहार झाले असल्याचे एसआयटीच्या समोर आले आहे. यामध्ये बीड आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रकरणांचा मोठा भरणा असून, ‘SIT’ने अनेक संशयास्पद संचिका आधीच हस्तगत केल्या आहेत.

​मुंबई उच्च न्यायालयाचे शिक्षण आयुक्तांवर गंभीर ताशेरे! ​या संपूर्ण तपासाला एक मोठे वळण मिळाले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात अत्यंत कडक भूमिका घेतली असून, न्यायालयाने राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांना तूर्तास ‘SIT’ चौकशीच्या प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्यापासून किंवा हस्तक्षेप करण्यापासून प्रतिबंधित केले असल्याचा आदेश काढलेला आहे. ​”गुन्हा दाखल करण्याचे आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे केवळ जुजबी आदेश देण्याऐवजी शिक्षण आयुक्तांकडून तपासाच्या नैसर्गिक आणि निष्पक्ष प्रक्रियेचे (Principles of Natural Justice) पालन करणे अपेक्षित होते,” असे गंभीर ताशेरे न्यायालयाने शिक्षण आयुक्तांच्या जुजबी कारवाई आदेशाबाबत ओढले आहेत. ​न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ‘SIT’ आता पूर्णपणे स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे या महाघोटाळ्याचा छडा लावण्याच्या स्वयंभू तयारीत आहे. ​बोगस शिक्षकांचे पगार थांबणार; वसुलीचे आदेश! लवकरच!! ​उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ज्या शिक्षकांचे शालार्थ आयडी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत, त्यांचे वेतन तात्काळ रोखण्याची प्रक्रिया सुरू असून, दोषी आढळल्यास आत्तापर्यंत लाटलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या पगाराची शासकीय वसुली थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायदेशीर रित्या केली जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. ‘SIT’च्या या धडक आणि नि: पक्षपाती व स्वतंत्र कारवाईमुळे बोगस भरतीचे रॅकेट चालवणारे संस्थाचालक, दलाल आणि शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.शिक्षक भरती आणि बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीत ‘SIT’ने आता आपला मोर्चा बीड जिल्ह्यातील संशयास्पद शिक्षण संस्थांकडे वळवला आहे. केवळ अधिकारीच नाही, तर संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटणाऱ्या संस्थाचालकांवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याची मोठी तयारी सुरू झाली आहे. ​चौकशीच्या फेऱ्यात असलेल्या संस्था आणि कारवाईचे स्वरूप: ​नियमबाह्य नियुक्त्या आणि बॅकडेटेड दाखले: ‘SIT’च्या प्राथमिक तपासात बीड, गेवराई, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील काही ठराविक शिक्षण संस्थांनी २०१२ नंतर बंदी असतानाही ‘बॅकडेटेड’ (मागील तारखेच्या) वैयक्तिक मान्यता आणि नियुक्ती आदेश तयार केल्याचे समोर आले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांची मागची सेवा नसतानाही काही संस्थांकडून सेवा केल्याचे बोगस प्रमाणपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. ​१०,०६० आयडींची पडताळणी: कोरोना काळातील बंद शाळांमध्ये जे १० हजारांहून अधिक बोगस आयडी वाटले गेले, त्यात बीड जिल्ह्यातील नामांकित संस्थांच्या तुकड्या आणि तेथील संशयास्पद पदभरतीचा मोठा वाटा आहे. या सर्व शाळांचे ‘मास्टर डेटा’ आणि संचिका ‘SIT’ने हस्तगतच नाही तर, चक्क जप्त केल्या आहेत. ​फौजदारी गुन्हे आणि वैयक्तिक जबाबदारी: उच्च न्यायालयाच्या कडक निर्देशानंतर, केवळ शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करून हे प्रकरण थांबणार नाही. ज्या संस्थाचालकांनी दलालांमार्फत लाखो रुपये घेऊन या बोगस नियुक्त्या केल्या आणि शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली, त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे गंभीर गुन्हे दाखल होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. ​संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले: ‘SIT’कडून सध्या बीडमधील संशयास्पद संस्थांच्या मुख्याध्यापकांना आणि संस्थाचालकांना चौकशीसाठी नोटिसा बजावून त्यांचे ब्यान जबाब नोंदवून घेतले जात आहेत. राजकीय वरदहस्त असलेल्या काही मोठ्या शैक्षणिक संस्थांचे चालकही आता कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्याने प्रस्तुत संस्थाचालक हे सत्ताधारी पक्षाची पदे आणि सत्ताधाऱ्यांची सावली मिळवण्यासाठी जीवाचे रान करत असल्याचेही दिसून येत आहेत.