न्यायालयीन अवमान म्हणजे जुन्या निकालाची चिरफाड नव्हे; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल.
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी): न्यायालयीन अवमान (Contempt of Court) या विशेष अधिकाराचा वापर करताना न्यायालये आपल्या मर्यादेचे उल्लंघन करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एखादा मुद्दा मूळ खटल्यात आधीच ठरलेला असेल, तर अवमान याचिकेच्या सुनावणीवेळी त्यामध्ये पुन्हा ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असे ताशेरे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ओढले आहेत. नेमके प्रकरण काय होते? उत्तर प्रदेशातील एका कर्मचाऱ्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलासा देत त्याचे पूर्ण वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीचे लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे पीडित कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. अपेक्षित हे होते की, हायकोर्टाने आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचा जाब विचारणे आवश्यक होते. मात्र, या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने चक्क मूळ मुद्द्यांवरच फेरविचार सुरू केला आणि त्या कर्मचाऱ्याला निवृत्ती लाभासाठी अपात्र ठरवत त्याची अवमान याचिका फेटाळून लावली. म्हणजेच, ज्या हायकोर्टाने आधी लाभ देण्याचे आदेश दिले होते, त्याच कोर्टाने अवमान याचिकेवेळी तो आदेश फिरवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे हायकोर्टाच्या या निर्णयाला कर्मचाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की: मर्यादेचे पालन आवश्यक: अवमान अधिकार क्षेत्राचा वापर केवळ आदेशाची अंमलबजावणी (Compliance) तपासण्यापुरता मर्यादित असतो. पुनर्निर्णय घेता येणार नाही: मूळ निकालात जे ठरले आहे, त्यावर अवमान याचिकेच्या नावाखाली पुन्हा निकाल देता येत नाही. प्रशासनाला दंड: सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ हायकोर्टाचा तो आदेशच रद्द केला नाही, तर संबंधित प्रतिवादीला कर्मचाऱ्याचे सर्व लाभ त्वरित देण्याचे आदेश दिले. तसेच, कर्मचाऱ्याला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत. या निकालाचा संदर्भ आता देशभरातील विविध प्रकरणांमध्ये दिला जाऊ शकतो. केस शीर्षक: जालिम सिंग विरुद्ध नंद किशोर आणि इतर. सायटेशन: 2026 LiveLaw (SC) 301. नागरिकांसाठी आणि प्रशासनासाठी धडा -अनेकदा प्रशासकीय अधिकारी न्यायालयाचा निकाल आल्यावरही त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करतात. अशा वेळी नागरिक अवमान याचिका दाखल करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, एकदा मिळालेला कायदेशीर हक्क अवमान याचिकेच्या नावाखाली न्यायालय हिरावून घेऊ शकत नाही. ही बाब प्रशासनावर वचक ठेवणारी आणि सामान्य कर्मचाऱ्याला न्याय देणारी ठरणार आहे. हा निकाल प्रशासकीय यंत्रणेतील दिरंगाईवर प्रहार करणारा असून, कायदेशीर प्रक्रियेत स्पष्टता आणणारा आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.
