बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला ३० दिवसांत माहिती देण्याचे राज्य माहिती आयोगाचे आदेश.

बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला ३० दिवसांत माहिती देण्याचे राज्य माहिती आयोगाचे आदेश.

​बीड: माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती नाकारणे बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला चांगलेच महागात पडले असून, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी एका द्वितीय अपीलावर सुनावणी करताना, संबंधित माहिती ३० दिवसांच्या आत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे कडक आदेश जन माहिती अधिकारी तथा अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांना दिल्यामुळे बीडच्या भ्रष्ट शिक्षण विभागाचे लवकरच पोल-खोल होणार असल्याने शिक्षण विभाग धास्तावला असल्याचे चित्र आहे आहे. ​नेमके प्रकरण काय? ​परळी वैजनाथ येथील रहिवासी बृजमोहन धिरजप्रसाद मिश्रा यांनी २० जून २०२५ रोजी माहिती अधिकाराखाली एक अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये त्यांनी २ मे २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ‘बॅकडेटेड’ (मागील दिनांकापासून) वेतन काढण्यात आले, त्यांची नावे, शाळेचे नाव आणि वैयक्तिक मान्यतेच्या सत्यप्रती मागितल्या होत्या. ​मात्र, जन माहिती अधिकाऱ्यांनी ही माहिती ‘तिसऱ्या पक्षाशी संबंधित’ (Third Party Information) असल्याचे चुकीचे कारण देऊन देण्यास नकार दिला होता. याविरुद्ध मिश्रा यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील (क्रमांक ४८४३/२०२५) दाखल केले होते. ​आयोगाचे ताशेरे आणि महत्त्वाचे निरीक्षण ​राज्य माहिती आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की: ​अपीलकर्त्याने मागितलेली माहिती कोणत्याही प्रकारे वैयक्तिक स्वरूपाची किंवा त्रयस्थ पक्षाची खासगी माहिती नाही. ​प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी अशा प्रकारची माहिती उपलब्ध करून देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. ​माहिती नाकारण्यासाठी जन माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेले कारण कायद्याला धरून नाही. ​आदेशातील मुख्य मुद्दे: ​१. ३० दिवसांची मुदत: आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अपीलकर्त्याला कार्यालयात बोलावून माहितीचे अवलोकन (Inspection) करून द्यावे. २. ५० पाने मोफत: अवलोकनानंतर अपीलकर्त्याला हवी असलेली माहिती निवडून त्यातील पहिली ५० पाने ‘कलम ७(६)’ नुसार विनामूल्य द्यावीत. त्यापुढील माहितीसाठी नियमानुसार शुल्क आकारले जावे. ३. अंमलबजावणीची जबाबदारी: या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद बीड यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. ​खळबळजनक ठरणार माहिती? ​बीड जिल्हा परिषदेत मागील दिनांकापासून (Backdated) पगार काढल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती समोर आल्यास अनेक प्रशासकीय त्रुटी किंवा गैरप्रकार चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या ३० दिवसांच्या मुदतीत प्रशासन नेमकी काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.