ताज्या घडामोडी

दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून आंबेजोगाई तालुका वगळल्याची पसरली अफवा; कृषी विभागाच्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन.

पाठलाग न्युज :

दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून आंबेजोगाई तालुका वगळल्याची पसरली अफवा; कृषी विभागाच्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन.

​आंबेजोगाई (विशेष बातमीदार): सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून एक नकाशायुक्त/तालुकावार यादी वेगाने व्हायरल होत असून, त्यामध्ये आंबेजोगाई तालुका दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून वगळल्याचा दावा केला जात आहे. या अनधिकृत यादीमुळे तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमाचे व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.​या अफवेची गंभीर दखल घेत पाठलाग न्यूजने प्रशासकीय पातळीवर खात्री केली असता, प्रशासनाने या बातम्या व व्हायरल याद्या निव्वळ अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.अद्याप कोणताही अधिकृत आदेश नाही – तालुका कृषी अधिकारी ​या संदर्भात तालुका कृषी अधिकारी, आंबेजोगाई यांनी स्पष्ट केले आहे की, “अद्याप शासनाकडून कोणतीही अधिकृत दुष्काळी यादी अथवा जी.आर. (आदेश) प्राप्त झालेला नाही. नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अप्रमाणित माहितीवर किंवा व्हायरल मेसेजवर अजिबात विश्वास ठेवू नये. शासनाकडून अधिकृत माहिती जाहीर झाल्यावरच ती ग्राह्य धरावी.” ​आ. नमिता मुंदडा यांनी केला होता सतत पाठपुरावा ​दरम्यान, आंबेजोगाई व केज विधानसभा क्षेत्रातील भीषण परिस्थिती पाहता आमदार नमिता मुंदडा यांनी यापूर्वीच शासनाकडे विशेष मागणी केली होती. पावसाअभावी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून संपूर्ण तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा, यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सतत पाठपुरावा केला आहे.‘पाठलाग न्यूज’चे नागरिकांना व शेतकऱ्यांना आवाहन: ​सोशल मीडियावरील कोणत्याही अनधिकृत यादीवर विश्वास ठेवून घाबरून जाऊ नका. शासन स्तरावरून अधिकृत जी.आर. अथवा प्रसिद्धीपत्रक निघेपर्यंत वाट पाहावी आणि अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. असे पाठलाग न्यूज तर्फे आवाहन करण्यात येत आहे.

शेअर करा

शिवदास मुंडे.

हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये