बीडच्या शिक्षण विभागाचा बट्ट्या बोळ वाजवणारे तत्कालीन वादग्रस्त शिक्षण अधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील २०९ बेकायदेशीर मान्यतेचे प्रस्ताव पाठलाग न्यूज च्या हाती. केज तालुक्यातील 20 बेकायदेशीर मान्यतांचा समावेश.

बीडच्या शिक्षण विभागाचा बट्ट्या बोळ वाजवणारे तत्कालीन वादग्रस्त शिक्षण अधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील २०९ बेकायदेशीर मान्यतेचे प्रस्ताव पाठलाग न्यूज च्या हाती.

केज तालुक्यातील 20 बेकायदेशीर मान्यतांचा समावेश.

बीड : संस्थाचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्या संगणमताने बीड जिल्ह्याचा शिक्षण विभागा हा भ्रष्टाचाऱ्यांचे कुरण झाले असून, जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.बीड जिल्ह्याचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पाठलाग न्यूज च्या हाती लागलेले २०९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बेकायदेशीर मान्यतांचे प्रस्ताव दिल्याचे प्राथमिक स्वरूप स्वरूप समोर आले आहे. दरम्यान, पाठलाग न्यूज च्या हाती लागलेल्या जिल्ह्यातील 209 बेकायदा मान्यता प्रस्तावापैकी केज तालुक्यातील नामावंत शिक्षण संस्था मध्ये ही तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांनी प्रथमदर्शी 20 च्या वर बेकायदेशीर मान्यता प्रस्ताव बहाल केल्याचे दिसून येत असून, सदरच्या शिक्षण विभागातल्या काळया बाजारात केज तालुक्यातील नामवंत व राजकीय नेत्यांच्या शाळांचा समावेश असून ही सर्व प्रकरणे एसआयटीच्या अमला खाली जाऊन दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही होणार असल्याने बीड जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे. सदर प्रकरणात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर शासनाची बंदी असताना अनेक शाळांनी बनावट कागदपत्रे, अपूर्ण प्रक्रिया व नियमबाह्य पद्धती वापरून मान्यता मिळविल्याचे समोर येत असून, शिक्षण विभागातील अधिकारी, संस्थाचालक व कर्मचारी यांच्या संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या मान्यतांमुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर ताण येत असल्याचेही संकेत आहेत. सदर सर्व प्रस्तावांचे सखोल परीक्षण करण्याचे काम सुरू असून,या प्रकरणी संबंधित शाळा, संस्थाचालक आणि लाभ घेणाऱ्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. या गैरप्रकाराबाबतचा प्राथमिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे चालू असून, पुढील कार्यवाहीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली असल्याची चर्चा सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या या प्रकारामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. पाठलाग न्यूज च्या हाती लागलेला बीड जिल्ह्यातील बेकायदेशीर मान्यता प्रस्तावांचा आकडा 209 असला तरी, सदरचा आकडा केवळ ट्रायल स्वरूपात समोर आलेला असून, यापेक्षा कितीतरी मोठ्या स्वरूपात बेकायदा मान्यता देण्यात आल्याची चर्चा आहे.