एसआयटीच्या कारवाईला भेदरलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारचा आश्वासित दिलासा.

एसआयटीच्या कारवाईला भेदरलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारचा आश्वासित दिलासा.

मुंबई /प्रतिनिधी: शिक्षणासारख्या पवित्र आणि अति महत्त्वाच्या क्षेत्रात शिक्षण विभागातले अधिकारी आणि शिक्षण संस्थाचालक यांच्या संगणमताने राज्यभरात शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा भूकंप झाला असून, सदरील भूकंपाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या नागपूर विभागात घोटाळ्यातील संशयित आणि प्रथमदर्शी इन्फेक्टेड बड्या अधिकाऱ्यांची संस्था चालकांची व कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात अटक झाली आहे. नागपूरच्याच पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यातील अशाच प्रकारच्या घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटीची घोषणा होताच अटकेला घाबरलेल्या शिक्षण विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी विना चौकशी कारवाई न करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलने व रजा घेऊन लपून बसण्याचा प्रयत्न केला असतानाच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे व शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी सदर अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कुठल्याही अधिकाऱ्याला विना चौकशी दोषी ठरवून अटक केली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन स्थगित करून कामावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची समोर आलेली माहिती अशी की,

राज्यात शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी राज्यात विविध ठिकाणी शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अटक सत्र सुरू आहे. मात्र, या पुढील काळात नागपूर विभागातील कार्यवाही प्रमाणेच कोणत्याही निरपराध अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर चुकीची कारवाई होणार नाही. विना चौकशी कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना नियमबाह्य पद्धतीने अटक केली जाणार नाही, या मागणीला राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री ना. दादाजी भुसे व शिक्षण विभागाचे प्रधानसचिव रणजीत सिंग देओल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघ यांच्यातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या सामूहिक रजा आंदोलनाला काल दि. 12 ऑगस्ट 20- 25 रोजी मंगळवारी स्थगिती देण्यात आली असल्याचे राजपत्रित अधिकारी संघटनेने जाहीर केले आहे. अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघातर्फे विविध मागण्यांसाठी आठ ऑगस्ट पासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. मात्र, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व शिक्षण विभागाचे प्रधानसचिव रणजीत सिंह देओल यांच्याशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांवर चर्चा केली. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर संघने तूर्तास बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.नागपूर विभागासह सर्व बोगस शालार्थ प्रकरणांची चौकशी शासनाने गठित केलेल्या विशेष चौकशी समितीकडे वर्ग करावी, विना चौकशी कोणत्याही अधिकारी कर्मचारी यांना नियमवाह्य अटक करू नये., शालार्थ प्रकरणी निलंबित झालेले सर्व अधिकारी यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात यावे, या सर्व मागण्याबाबत मंत्री व प्रधानसचिव यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ठोस आश्वासन दिले. संघटनेच्या सर्व न्याय मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच संघटनेच्या मागण्यांच्या निवेदनाबाबत पोलीस विभागाला शासन स्तरावरून कळवण्यात येईल. कोणत्याही निरपराध अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर चुकीची कारवाई होणार नाही, अशा प्रकारचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री महोदय व प्रधान सचिव यांनी दिले .संघटनेचे दि. ०८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू असलेले सध्याचे बेमुदत सामुहीक रजा आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले. मात्र, यापुढे अशा प्रकारची विना चौकशी नियमबाह्य पध्दतीने अटक झाल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता स्तगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू केले जाईल, असा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला. तसेच सर्व शिक्षणसेवा राजपत्रीत अधिकारी कर्मचारी यांनी बुधवार दिं. १३.०८.२०२५ पासून पूर्ववत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संधाच्या वतीने करण्यात आले आहे.