सत्तेच्या सारीपाटावर सगळे सोबतीला, तरीही सतीश चव्हाण यांचा पराभव!* —————————————– *१८ वर्षांच्या वर्चस्वाला मतदारांचा धक्का; अहंकार, पैशाची मस्ती आणि पदवीधरांच्या नाराजीची राजकीय वर्तुळात चर्चा*

सत्तेच्या सारीपाटावर सगळे सोबतीला, तरीही सतीश चव्हाण यांचा पराभव!* ——————-

———————- १८ वर्षांच्या वर्चस्वाला मतदारांचा धक्का; अहंकार, पैशाची मस्ती आणि पदवीधरांच्या नाराजीची राजकीय वर्तुळात चर्चा*
—————————————–

राजकारणात सत्ता, पैसा, मोठी नेतेमंडळी आणि भक्कम निवडणूक यंत्रणा असली, तरी मतदारांच्या मनात स्थान निर्माण करता आले नाही, तर विजयाची खात्री देता येत नाही. छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत आ. सतीश चव्हाण यांच्या पराभवाच्या निमित्ताने हा राजकीय धडा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून पदवीधरांच्या राजकारणात प्रभाव राखणाऱ्या सतीश चव्हाण यांना यावेळी मतदारांनी धक्का दिल्याने मराठवाड्यातील राजकीय समीकरणांची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सतीश चव्हाण यांनी दीर्घकाळ पदवीधर मतदारांचा विश्वास संपादन केला होता. मात्र, कालांतराने मतदारांशी असलेला संवाद, त्यांच्या प्रश्नांवरील भूमिका आणि विकासकामांचा लेखाजोखा याबाबत नाराजी वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. निवडणुकीच्या काळात मतदारांशी संपर्क वाढविणे, विविध आश्वासने देणे आणि प्रचार यंत्रणेच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचणे एवढ्यापुरतेच राजकारण मर्यादित राहिल्याची टीका त्यांच्या विरोधकांकडून करण्यात येत होती. पदवीधरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने काम करण्याऐवजी निवडणुकीच्या वेळीच सक्रिय होणाऱ्या नेतृत्वाला मतदारांनी यावेळी नाकारल्याचे या निकालातून स्पष्ट होत असल्याची चर्चा आहे.*महायुतीतील नेत्यांनी घेतली विरोधाची उघड भूमिका अन्, पराभवाची नामुष्की!* या निवडणुकीत सतीश चव्हाण यांच्या विरोधातील राजकीय वातावरण अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून आले. शिंदेसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट, आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार प्रशांत बंब यांच्यासह महायुतीतील विविध नेत्यांनी उघड विरोध केला त्यामुळे प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे. चव्हाण यांना पराभूत करण्यासाठी विविध राजकीय प्रवाहांतील नेते एकत्र आल्याचे चित्र या निवडणुकीत दिसले. प्रतापसिंह पाटील यांना निवडणुकीचा मोठा अनुभव नसल्याची चर्चा असतानाही त्यांना मिळालेला पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र काळे यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याचे नियोजन आणि संघटनात्मक काम या लढतीत महत्त्वाचे ठरल्याचे राजकीय निरीक्षकांकडून सांगितले जात आहे. उमेदवाराची वैयक्तिक प्रतिमा, पक्षीय समीकरणे, स्थानिक नेतृत्वाचे प्रयत्न आणि मतदारांचा बदललेला कल या सर्व घटकांचा निकालावर परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.*बॅनरवरील चेहरे आणि राजकीय नाराजीची ठिणगी!* या निवडणुकीत प्रचाराच्या बॅनरवरील छायाचित्रांनाही राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. राज्यातील प्रमुख नेत्यांना काही प्रचारबॅनरवर स्थान न दिल्याने नाराजी निर्माण झाल्याची चर्चा होती. विशेषतः बीड जिल्ह्यात प्रभाव असलेल्या ओबीसी नेतृत्वातील ना. पंकजाताई मुंडे आणि आ.धनंजय मुंडे यांचे छायाचित्र जालना जिल्ह्यातील काही प्रचारबॅनरवर नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. या प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यातील काही पदवीधर मतदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीतील विजयासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रचाराचे नियोजन करणे आवश्यक असते; मात्र त्याचवेळी मित्रपक्षांचे नेते, त्यांचे समर्थक आणि विविध सामाजिक घटकांच्या भावनांचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. प्रचारातील अशा बाबींमुळे मतदारांच्या मनात निर्माण झालेली नाराजी मतदानाच्या वेळी कोणत्या स्वरूपात व्यक्त होते, हे या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.*पदवीधरांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका* पदवीधर मतदारसंघ हा केवळ राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय नसून सुशिक्षित बेरोजगार, नोकरीतील विविध समस्या, शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न आणि पदवीधरांच्या हक्कांसाठी आवाज उठविण्याचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीकडून सातत्यपूर्ण कामाची अपेक्षा असते. सतीश चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणाऱ्या मतदारांनी आणि राजकीय विरोधकांनी पदवीधरांच्या प्रश्नांवर अधिक ठोस भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. पुणे येथे पदवीधरांच्या प्रश्नांसंदर्भात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही चव्हाण यांच्या भूमिकेवर टीका झाल्याचे सांगितले जात आहे. पदवीधरांच्या प्रश्नांशी प्रत्यक्ष जोडले जाणे, आंदोलनस्थळी उपस्थित राहणे आणि त्यांच्या मागण्यांसाठी प्रभावी पाठपुरावा करणे या बाबी मतदारांच्या अपेक्षांमध्ये महत्त्वाच्या होत्या. या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, अशी भावना काही मतदारांमध्ये निर्माण झाल्याचे या पराभवाच्या विश्लेषणातून पुढे येत आहे.*सहानुभूतीपेक्षा मतदारांनी निवडला बदलाचा पर्याय!* या निवडणुकीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या वातावरणाचाही राजकीय चर्चेत उल्लेख होत आहे. मात्र, सहानुभूतीचे वातावरण असले तरी मतदान करताना मतदारांनी स्थानिक प्रश्न, नेतृत्वाची कार्यपद्धती आणि बदलाची गरज यांना प्राधान्य दिले असावे, असे मानले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकीय वर्तुळातच वेगळ्या नेतृत्वाला संधी मिळाल्याने या निकालाला आणखी एक राजकीय संदर्भ प्राप्त झाला आहे.*तगडी यंत्रणा अपयशी; जनमताचा अंदाज चुकला! सतीश चव्हाण यांच्याकडे मजबूत निवडणूक यंत्रणा, अनुभवी कार्यकर्ते आणि राजकीय संपर्कांचे मोठे जाळे होते. मात्र, केवळ संघटनात्मक ताकद आणि प्रचारातील संसाधने यांच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येत नाही, हे या निकालाने दाखवून दिले. मतदारांशी थेट संवाद, कार्यकर्त्यांशी समन्वय, स्थानिक प्रश्नांची जाण आणि सामान्य मतदारांच्या अपेक्षांचा आदर या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. ठराविक व्यक्तींच्या वर्तुळात राहणे, विरोधी मतांकडे दुर्लक्ष करणे आणि राजकीय वर्चस्वाबाबत अतिआत्मविश्वास बाळगणे यामुळे नेतृत्व जनतेपासून दूर जाऊ शकते. चव्हाण यांच्या पराभवाच्या निमित्ताने अशा कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुसरीकडे, प्रतापसिंह पाटील यांना मिळालेला पाठिंबा हा केवळ एका उमेदवाराच्या बाजूने झालेला कौल नसून, प्रस्थापित नेतृत्वाला पर्याय देण्याच्या मतदारांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.सत्तेचा अहंकार मतपेटीत उतरतोच असे नाही!या निवडणुकीचा सर्वांत महत्त्वाचा संदेश म्हणजे राजकारणात कोणताही विजय कायमस्वरूपी नसतो. अनेक वर्षे मतदारांचे प्रतिनिधित्व केले म्हणून त्यांचा पाठिंबा कायम राहील, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते. मतदारांच्या अपेक्षा बदलतात, प्रश्न बदलतात आणि त्यानुसार मतदानाचा निर्णयही बदलतो. त्यामुळे सत्ता, पैसा आणि नेत्यांची फौज यापेक्षा मतदारांशी असलेले नाते अधिक महत्त्वाचे असते. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयाच्या निमित्ताने विरोधी गटातील अनेकांना राजकीय समाधान मिळाले असले, तरी या निकालाचा खरा अर्थ पदवीधर मतदारांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांमध्ये शोधावा लागेल. मतदारांनी दिलेला कौल हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा विजय-पराजय एवढ्यापुरता मर्यादित नसून, लोकशाहीत जनमत सर्वोच्च असल्याची आठवण करून देणारा आहे.“अब ऊंट पहाड़ के नीचे आयेगा!” अशी प्रतिक्रिया या राजकीय घडामोडींनंतर व्यक्त होत असून, सत्तेचा अहंकार आणि जनमत यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. “सत्ता का गुरूर अब टूटता नजर आ रहा है, मराठवाड़ा का मिज़ाज बदलता नजर आ रहा है! ये जनता है जनाब, जब हिसाब करती है, बड़े-बड़ों की सियासत भी खामोश करती है!” पदवीधर मतदारसंघाच्या या निकालाने राजकीय नेत्यांसमोर एकच प्रश्न उभा केला आहे—मतदारांना केवळ निवडणुकीच्या काळात गृहीत धरायचे, की पाचही वर्षे त्यांच्या प्रश्नांसाठी प्रामाणिकपणे काम करायचे? कारण अखेरीस सत्ता नेत्यांकडे असली, तरी तिचा कौल देण्याचा अधिकार जनतेकडेच असतो.