बीड आणि लातूर जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाचा खेळ खंडोबा केल्याचा आरोप असलेल्या शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांची रत्नागिरीचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती!

बीड आणि लातूर जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाचा खेळ खंडोबा केल्याचा आरोप असलेल्या शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांची रत्नागिरीचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती!

​विशेष प्रतिनिधी (पाठलाग न्यूज): बीड आणि लातूर जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात आपल्या वादग्रस्त कारभाराने सातत्याने चर्चेत राहिलेले तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांची आता थेट रत्नागिरी जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्ती/पदभार मिळाल्याचे समोर आले असून यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.​१. बीड आणि लातूरमधील भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप ​नागनाथ शिंदे हे बीड व लातूर येथे कार्यरत असताना त्यांच्यावर नियमबाह्य शिक्षक भरती करणे, बनावट शालार्थ आयडी मंजूर करणे आणि आर्थिक अपहार केल्याचे अत्यंत गंभीर आरोप झाले होते.बोगस भरती व शालार्थ आयडी घोटाळा: कोणत्याही अधिकृत शासन आदेशाशिवाय परस्पर शिक्षक भरतीला मंजुरी देणे व अपहार करणे याबाबत सादीक इनामदार यांच्यासह स्थानिक संघटनांनी पुराव्यांसह तक्रारी केल्या होत्या. ​दोन वेळा निलंबन: या अनियमिततांची शिक्षण उपसंचालक आणि प्रधान सचिवांच्या समितीमार्फत चौकशी झाल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी शिंदे यांच्या निलंबनाचे थेट आदेश जारी केले होते.​२. अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्याची रत्नागिरीत वर्णी कशी? ​बीडमधील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) आणि विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना, नागनाथ शिंदे यांची पुन्हा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या प्रमुख शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्ती झाल्यामुळे शासनाच्या धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ​निलंबन उठवण्यामागील ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार? गंभीर चौकशी सुरु असताना अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्याचे निलंबन उठवून त्यांना पुन्हा कार्यकारी (Executive) पदावर कोणाच्या आशीर्वादाने बसवण्यात आले? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ​३. शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधी आक्रमक ​नागनाथ शिंदे यांच्या रत्नागिरीतील नियुक्तीच्या वृत्ताने स्थानिक शिक्षक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शैक्षणिक वर्तुळातून तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे. ​बीड व लातूर येथील घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नागनाथ शिंदे यांना कोणत्याही कार्यकारी पदावर ठेवू नये. ​रत्नागिरीतील त्यांची नियुक्ती तात्काळ रद्द करून त्यांची अकार्यकारी पदावर रवानगी करण्यात यावी. अशी मागणी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे सर्व स्तरातून केली जात आहे.

​पाठलाग न्यूजचा सवाल: शिक्षण क्षेत्राची शिस्त आणि पारदर्शकता धुळीस मिळवणाऱ्या आणि दोन वेळा निलंबनाची कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांनाच जर पुन्हा महत्त्वाच्या पदांची खैरात केली जाणार असेल, तर पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे शासन यावर काय भूमिका घेणार?