अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाला हायकोर्टाची स्थगिती; नागपूर व अमरावती विभागातील शिक्षकांना मोठा दिलासा!

अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाला हायकोर्टाची स्थगिती; नागपूर व अमरावती विभागातील शिक्षकांना मोठा दिलासा!

​पुणे/ पाठलाग ब्युरो रिपोर्ट : शिक्षण क्षेत्रात सध्या खळबळ माजवून देणाऱ्या संचमान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षक ठरण्याच्या प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शासनाच्या नव्या निकषांमुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला न्यायालयाने ‘जैसे थे’ (Stay) ठेवण्याचे आदेश दिले असून, यामुळे हजारो शिक्षकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, ​महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ ची संचमान्यता जाहीर करण्यात आली. मात्र, या संचमान्यतेमध्ये इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या वर्गांसाठी असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या निकषांमुळे अनेक शाळांमधील शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरू लागले होते. या निकषांमुळे अनेक पदे शून्य मंजूर झाली होती, ज्याला शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला असतानाच ​शासनाच्या या निर्णयाविरोधात माननीय उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्र. ३१८६/२०२५ दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जोपर्यंत या प्रकरणावर पुढील निकाल लागत नाही किंवा न्यायालयाचे पुढील निर्देश येत नाहीत, तोपर्यंत अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत ‘जैसे थे’ (Status Quo) परिस्थिती राखण्यात यावी. ​शिक्षण संचालनालयाचे आदेश ​उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, राज्याचे शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी नागपूर आणि अमरावती विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना निर्गमित केल्या असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांच्या बदल्या किंवा समायोजन प्रक्रियेत कोणतीही हालचाल करू नये तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे आदेश देण्यात आले आहे. ​न्यायालयाचा अवमान नको: प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही करताना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी. असे कळविण्यात आले आहे. ​ हे आदेश सध्या प्रामुख्याने नागपूर आणि अमरावती विभागातील जिल्ह्यांसाठी लागू असल्याचे पत्रातून स्पष्ट होत आहे. या आदेशामुळे,​गेल्या काही दिवसांपासून अतिरिक्त ठरण्याच्या भीतीखाली असलेल्या शिक्षकांसाठी हा मोठा कायदेशीर विजय मानला जात आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे आता संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.