बीडच्या निवासी अस्थिव्यंग शाळेच्या पुणे स्थलांतर प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती ​- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा: १४ ऑगस्ट २०२६ च्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय न घेण्याचे निर्देश.

बीडच्या निवासी अस्थिव्यंग शाळेच्या पुणे स्थलांतर प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती: ​- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा: १४ ऑगस्ट २०२६ च्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय न घेण्याचे निर्देश.

​बीड : संजीवनी सेवाभावी संस्था बीड संचलित, तळेगांव-नगर रोड (बीड) येथील निवासी अस्थिव्यंग्य विद्यालय पुणे येथे स्थलांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका देत अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती श्री.नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती श्री.आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश पारित केला आहे. ​प्रकरणाची पार्श्वभूमी: तळेगाव-नगर रोड येथील ही शाळा २००२ पासून कार्यरत असून, दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ३० एप्रिल २०२८ पर्यंत या शाळेच्या मान्यतेचे व नोंदणीचे नूतनीकरण केले होते. मात्र, नवीन व्यवस्थापनाने प्रशासकीय नियम डावलून व कोणतीही पूर्वसंमती न घेता ही शाळा बीडवरून प्रथम पिंपळवाडी येथे आणि त्यानंतर पुणे येथे स्थलांतरित करण्याचा घाट घातला होता. या बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली असून शिक्षकांनाही वेतनापासून वचित राहावे लागले होते. ​न्यायालयात काय घडले? संस्था चालकांच्या या मनमानी कारभाराविरोधात शाळेतील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अमोल चाळक यांनी युक्तिवाद केला की, पालकांना व विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवून आणि बीडमधील अस्थिव्यंग मुलांच्या हक्काची एकमेव शाळा बंद पाडण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची संख्या कमी दाखवून केलेला हा स्थलांतर प्रस्ताव पूर्णतः अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद माननीय न्यायालयासमोर करण्यात आला आहे. ​न्यायालयाचे आदेश: न्यायालयीन कागदपत्रांची व युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनासह संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. तसेच, पुढील आदेश मिळेपर्यंत १४ ऑगस्ट २०२६ च्या स्थलांतर प्रस्तावावर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी कोणतीही अंतिम कारवाई किंवा निर्णय घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांमार्फत ॲड. अमोल चाळक पहात आहेत.