न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्यांना साथ देणे पडणार महागात; अधिकारी आणि वकीलही आता ‘अवमाना’साठी जबाबदार!
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल: केवळ मुख्य पक्षकारच नाही, तर मदत करणारे ‘तिसरे पक्ष’ही आता कायद्याच्या कचाट्यात.
नवी दिल्ली: न्यायालयाने दिलेला आदेश न पाळणे हा गुन्हा आहेच, परंतु आता हा आदेश धुडकावण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्यांची खैर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा प्रतिवादीच्या वकिलाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी जाणीवपूर्वक मदत केली, तर त्यांनाही ‘न्यायालयाचा अवमान’ (Contempt of Court) केल्याप्रकरणी दोषी धरले जाईल. नेमके प्रकरण काय? जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि जस्टिस आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर छत्तीसगड सरकारशी संबंधित एका अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या अवमानाची व्याप्ती केवळ त्या व्यक्तीपुरती मर्यादित नाही ज्याच्या विरोधात आदेश दिला आहे. यामध्ये अशा सर्व घटकांचा समावेश होतो, जे तो आदेश लागू करण्यात अडथळे निर्माण करतात. वकिलांची आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका रडारवर अनेकदा असे दिसून येते की, न्यायालयाचा स्थगिती आदेश किंवा एखादा महत्त्वाचा निर्णय असतानाही, प्रशासकीय अधिकारी तांत्रिक कारणे पुढे करून त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकतात. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये प्रतिवादीचे वकील आपल्या अशिलाला (Client) कायद्याच्या पळवाटा शोधून आदेशाचे उल्लंघन करण्यास प्रवृत्त करतात. सुप्रीम कोर्टाच्या या नवीन निरीक्षणाने अशा प्रवृत्तींना चाप बसणार आहे. न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: जाणूनबुजून केलेली मदत हा गुन्हा: जर एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीला (उदा. वकील किंवा वरिष्ठ अधिकारी) कोर्टाच्या आदेशाची माहिती असेल आणि तरीही ती व्यक्ती तो आदेश न मानण्यासाठी मदत करत असेल, तर तो न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप मानला जाईल. सीता राम बनाम बलबीर (२०१७) खटल्याचा संदर्भ: कोर्टाने २०१७ च्या एका जुन्या निकालाचा आधार घेत स्पष्ट केले की, जरी ‘तिसरा पक्ष’ तांत्रिकदृष्ट्या आदेशाचा भाग नसला, तरी त्याची कृती जर आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणत असेल, तर त्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. उत्तरदायित्व वाढले: या निर्णयामुळे आता सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी आणि कायदेशीर सल्लागार यांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करण्यासाठी दिलेला सल्ला किंवा केलेली मदत ही वकिलांसाठी व्यावसायिक गैरवर्तन आणि न्यायालयाचा अवमान अशा दोन्ही कारवायांना निमंत्रण देऊ शकते. कायद्याचा धाक वाढणार ”न्यायदानाचा मूळ उद्देशच आदेशांची अंमलबजावणी करणे हा आहे. जर कोणी हा उद्देशच मोडीत काढत असेल, तर त्याला शिक्षा होणे अनिवार्य आहे,” असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक बळकट होईल आणि प्रशासकीय स्तरावर होणारी टाळाटाळ कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.
