दंडाची भीती नसेल तर, गुन्हेगाराला कायद्याचा धाक उरणार नाही;मुंबई हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण.
मुंबई: कायद्याची अंमलबजावणी करताना केवळ नियम असून चालत नाही,तर त्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई होणे तितकेच गरजेचे असून, त्याशिवाय गुन्हा करणाऱ्याला कायद्याचा धाक वाटणार नाही.असे महत्त्वपूर्ण मत मुंबई हायकोर्टाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना नोंदवल्यामुळे कायदा मोडणाऱ्या गुन्हेगारांवर या निकालामुळे नक्कीच जरब बसल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणाचे सविस्तर माहिती अशी की, मुंबई उच्च न्यायालयात प्रस्तुत प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर दंड पुरेसा नसेल, तर लोकांमध्ये ‘कायदा मोडूनही आपण वाचू शकतो’अशी धारणा निर्माण होते. पुण्यातील एका कारखाना युनिटने कर्मचारी राज्य विमा निगमला (ESIC) देय असलेल्या ९६,७०५ रुपयांच्या अंशदानाचा (Contribution) भरणा करण्यास उशीर केला होता. ईएसआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी जेव्हा या कारखान्याच्या हजेरी आणि वेतन अभिलेखांची (Records) तपासणी केली, तेव्हा त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि फेरफार आढळून आले.या विलंबाबद्दल आणि नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल विभागाने संबंधित युनिटवर २७,८४९ रुपयांचा दंड ठोठावला होता.या दंडाला संबंधित कंपनीने आव्हान दिले होते. या प्रकरणावर सुनावणी घेताना सन्माननीय न्यायमूर्ती जैन यांनी अमेरिकन विचारवंत बेंजामिन फ्रँकलिन यांचा संदर्भ देत प्रशासकीय आणि न्यायालयीन व्यवस्थेवर भाष्य केले. त्यांच्या निरीक्षणातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: कायद्याची कडक अंमलबजावणी: न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, “अत्यंत नरम कायदे पाळले जात नाहीत आणि अत्यंत कठोर कायदे लागू केले जात नाहीत.जेव्हा दंड कमी असतो, तेव्हा कायदा मोडून सहज सुटू शकतो अशी धारणा लोकांमध्ये निर्माण होते.” पुराव्यांचा अभाव: संबंधित कंपनीने दावा केला होता की त्यांना उशिरा पैसे भरण्यासाठी तोंडी परवानगी देण्यात आली होती, मात्र याचा कोणताही लेखी पुरावा ते सादर करू शकले नाहीत. तपासणीत असे धक्कादायक वास्तव समोर आले की, १९९७ सालचे वेतन रजिस्टर चक्क २००१ मध्ये तयार करण्यात आले होते. त्यामध्ये सात अंकी टेलिफोन नंबर नमूद होता, जो प्रत्यक्षात १९९९ मध्ये वापरात आला होता. यावरून कंपनीने रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने म्हटले की, ईएसआयसीने मुळातच कमी दंड लावला होता. कायद्यानुसार हा दंड थकीत रकमेइतका (म्हणजे ९६,७०५ रुपयांपर्यंत) असू शकला असता, मात्र प्राधिकरणाने केवळ २७,८४९ रुपये दंड लावून आधीच उदारता दाखवली होती. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, बॉम्बे हायकोर्टाने कर्मचारी विमा न्यायालयाचा जुना आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये दंड माफ करण्यात आला होता. न्यायालयाने कर्मचारी राज्य विमा निगम, पुणे यांचा मूळ दंड कायम ठेवत त्यांची प्रथम अपील स्वीकारली. थोडक्यात: हा निकाल अशा कंपन्यांसाठी इशारा आहे जे कामगारांच्या विम्याच्या पैशात फेरफार करतात किंवा सरकारी थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करतात.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.
