खासदारांचे शासनाला ‘चुकीचे’ पत्र? ५ किमी परिघात शाळा असतानाही ‘शाळा नसल्याचा’ दावा; प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न!
बीड | पाठलाग न्यूज वृत्तसेवा बीडचे खासदार बजरंग मनोहर सोनवणे यांनी जिल्हा परिषद शाळा दहिफळ (वड) येथे इयत्ता ५ वीचा वर्ग सुरू करण्याबाबत प्रशासनाला दिलेल्या एका पत्रामुळे सध्या नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पत्रात खासदारांनी “५ किमी परिसरात पाचवीपर्यंतची एकही शाळा उपलब्ध नाही” असा उल्लेख केला आहे. मात्र, वस्तुस्थिती पाहता या परिघात नामवंत खाजगी शाळा कार्यरत असताना, खासदारांनी अशी माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल का केली? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. नेमके प्रकरण काय? खासदार बजरंग सोनवणे यांनी ४ मे २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांना एक पत्र (क्र. ५८३४/२०२६) पाठवले आहे. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा दाखला देत, केज तालुक्यातील जि.प. प्रा. शाळा दहिफळ (वड) येथे इयत्ता ५ वीचा वर्ग सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पत्रातील ‘तो’ वादग्रस्त दावा या पत्रात खासदारांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “परिसरात ५ कि.मी.च्या आत इयत्ता ५ वी पर्यंतची अन्य शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा उपलब्ध नाही.” मात्र, ‘पाठलाग न्यूज’ने केलेल्या ग्राऊंड रिपोर्टनुसार, दहिफळ परिसराच्या अवघ्या ३ ते ५ किलोमीटरच्या परिघात अनेक नामांकित खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. शासनाचे नियम आणि निकष स्पष्ट असताना, केवळ शासकीय शाळांचा उल्लेख करून खाजगी शाळांचे अस्तित्व नाकारणे किंवा त्या ‘नाहीतच’ असे भासवणे, हे प्रशासकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्यासाठी केलेले ‘दिशाभूल’ करणारे विधान असल्याचे बोलले जात आहे. काय लपवले जात आहे? शासकीय नियमानुसार, नवीन वर्ग सुरू करताना परिसरातील शैक्षणिक सुविधेचा विचार केला जातो. जर ३ ते ५ किमी अंतरात आधीच शाळा उपलब्ध असतील, तर नवीन वर्गाची परवानगी मिळणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असते. कदाचित हीच तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी खासदारांच्या कार्यालयाकडून असा “फिल्टर्ड” रिपोर्ट सादर केला गेल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. प्रशासनासमोर मोठे आव्हान खासदारांच्या पत्रावर विश्वास ठेवून प्रशासन निर्णय घेणार की, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लोकप्रतिनिधींनी वस्तुस्थितीला धरूनच मागणी करणे अपेक्षित असताना, अशा प्रकारे ‘अर्धसत्य’ माहिती देणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. ”परिसरात नामांकित खाजगी शाळा असताना खासदारांनी ‘शाळा नाही’ असे म्हणणे म्हणजे प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे आहे. याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.” — स्थानिक नागरिक व शिक्षण तज्ज्ञ
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.
