Breaking Newsताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याची दिवाणी कैद टळली! जमीन मावेजाचा 13 लाख 19 हजाराचा धनादेश न्यायालयास केला सुपूर्द.

पाठलाग न्यूज / प्रतिनिधी :

बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याची दिवाणी कैद टळली!

जमीन मावेजाचा 13 लाख 19 हजाराचा धनादेश न्यायालयास केला सुपूर्द.

बीड : भूसंपादन मावेजा वसुली प्रकरणी बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला कैद करण्याचा आदेश बीडच्या माननीय दिवानी न्यायाधीशांनी जारी करतात झोपेचे सोंग घेऊन बसलेली शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मंजूर करण्यात आलेला जमिनीचा मावेजा चा जिल्हा प्रशासनाने १३ लाख १९ हजार रुपयांचा धनादेश दिवाणी न्यायालयाने मंगळवारी सुपूर्द केला असल्याने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांची दिवाणी कैद टळली आहे ़ बीड येथील राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभागाने (स्थानिक स्तर) प्रकल्पासाठी संपादित केली होती. त्याचा मावेजा देण्याचा आदेश माननीय न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. मात्र, त्याची पूर्तता अद्यापही झाली नव्हती. त्यामुळे १३ लाख १९ हजार रुपयांच्या मावेजासाठी शासनाच्यावतीने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तरचे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करावे तसेच त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी, अशा आदेशाचे वॉरंट बीडचे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने काढले होते. या वॉरंटची अंमलबजावणी २१ मार्च 2025 पूर्वी करण्याची सूचना माननीय न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची माहिती बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी घेतल्या नंतर जिल्हाधिकारी यांनी पाटोदा उपविभागीय अधिकारी यांच्या सहीचा १३ लाख १९ हजार रुपयांचा धनादेश बीडच्या दिवाणी न्यायालयाकडे जमा केला. माननीय न्यायालयाच्या आदेशाने ही कार्यवाही मुदतीच्या आत करण्यात आल्यामुळे बीडचे जिल्हाधिकारी व लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची अटक टळली आहे.

शेअर करा

शिवदास मुंडे.

हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये