बीडमधील जलजीवनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार; संसदेत केंद्राची कबुली. खा.बजरंग सोनवणे यांच्या प्रश्नावर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईचे आदेश.

बीडमधील जलजीवनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार; संसदेत केंद्राची कबुली. खा.बजरंग सोनवणे यांच्या प्रश्नावर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईचे आदेश.

बीड: बीड जल्ह्यिातील जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांमधील विलंब, अपूर्ण कामे, निकृष्ट दर्जा, बनावट नळजोडण्या आणि निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहारावर अखेर केंद्र सरकारने संसदेत अधिकृतपणे शक्कामोर्तब केले आहे. खा.बजरंग सोनवणे यांनी लोकसभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून सतत पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही.सोमण्णा यांनी बीड जल्हिा परिषदेच्या कारभारातील अनियमिततेची कबुली देत दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जलशक्ती राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे, बीड जल्हिा परिषद स्तरावर जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये झालेला विलंब, कामे अपूर्ण असणे, निकृष्ट दर्जा, बंद पडलेल्या योजना, दोषपूर्ण पाईपलाईन, अर्धवट विहिरी व टाक्या आणि आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत वेळोवेळी गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत चौकशी करण्यात आली आहे. विशेषत:जल्हिा परिषदेतील निविदा प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर दोषी आढळलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय शस्तिभंगाची कारवाई सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, बीड जल्ह्यिात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जल्हिा परिषद अशा दोन यंत्रणांमार्फत जलजीवन मिशन राबवले जात आहे. ५०७ कोटींचा खर्च यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत २६ पाणीपुरवठा योजनांसाठी ४०८.१९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी २१६.६९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर बीड जल्हिा परिषदेमार्फत तब्बल १,२७३ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्यांची एकूण किंमत १,४५१.२८ कोटी रुपये आहे. यापैकी ८०५.६३ कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. सरकारने दिलेल्या वर्षनिहाय खर्चाच्या तपशिलानुसार, २०२३-२४ या एकाच आर्थिक वर्षात सर्वाधिक म्हणजेच ५०७.४३ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. विलंबास प्रमूख कारणे दरम्यान, योजना पूर्ण होण्यास होत असलेल्या विलंबामागे जमीन उपलब्ध होण्यास झालेला उशीर, रेल्वे व रस्ते क्रॉसिंगच्या मंजुरीतील अडथळे, शेतकऱ्यांकडून झालेला विरोध आणि वेळेत निधी उपलब्ध न होणे ही प्रमुख कारणे समोर करण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारने केंद्राला कळवले आहे.
त्रुटींच्या दुरूस्तीनंतरच निधी योजनांच्या गुणवत्तबाबत स्पष्ट करताना केंद्र सरकारने सांगितले की,’टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स लिमिटेड’ या संस्थेमार्फत तृतीय पक्ष गुणवत्ता तपासणी (थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन) केली जात असून, तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींची दुरुस्ती केल्यानंतरच निधी वितरित केला जात आहे. खा.बजरंग सोनवणे यांच्या या आक्रमक पाठपुराव्यामुळे बीड जल्ह्यिातील जलजीवन मिशनमधील सावळागोंधळ, सुरू असलेली कारवाई आणि हजारो कोटींच्या योजनांचा तपशील देशासमोर आला आहे.