“केज समग्र शिक्षणातील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार” विधानसभेत गाजणार; आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांचा तारांकित प्रश्न, शासनाकडून तातडीने अहवाल संकलित!

“केज समग्र शिक्षणातील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार” विधानसभेत गाजणार; आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांचा तारांकित प्रश्न, शासनाकडून तातडीने अहवाल संकलित!

​ केज /मुंबई: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील पंचायत समिती अंतर्गत ‘समग्र शिक्षा अभियानाच्या’ तात्पुरत्या निवासी वसतिगृह योजनेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी आता थेट विधिमंडळात आवाज उठवण्यात आला आहे. सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी या संदर्भात विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक ४०६२२ उपस्थित केला असून, या धक्कादायक प्रकारामुळे शिक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तातडीने अहवाल मागवला आहे. ​शाळा व्यवस्थापन समित्यांना डावलून बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावे निधी हडप? मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, केज तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ‘हंगामी अनिवासी वसतिगृहे’ चालवण्यात येत आहेत. मात्र, या योजनेत शाळा व्यवस्थापन समित्यांना थेट निधी न देता, गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातून बोगस विद्यार्थ्यांची नोंद दाखवून लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा निधी थेट हडप करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आमदार देशमुख यांनी केला आहे. वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रस्ताव शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत मागवण्याऐवजी परस्पर गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले असून, या प्रस्तावांवर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कोणत्याही स्वाक्षऱ्या नसल्याचे स्पष्ट निदर्शनास आले आहे. ​तपासणी पथकाचा अहवाल बदलून १.२१ कोटींचा अपहार! या घोटाळ्याची भीषणता अत्यंत गंभीर असून, प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि प्रस्तावातील लाभार्थी संख्या यामध्ये अवाढव्य तफावत आढळली होती. तपासणी पथकाने यापूर्वी दिलेल्या अहवालात जाणीवपूर्वक फेरफार करून, खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. या माध्यमातून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल १ कोटी २१ लाख ७५ हजार ५३६ रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे. ​आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी विचारलेले मुख्य सवाल: १. केज तालुक्यात ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठीच्या तात्पुरत्या निवासी वसतिगृहात बोगस विद्यार्थ्यांची नोंद दाखवून शाळा व्यवस्थापन समितीऐवजी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातून निधी काढण्यात आला, हे खरे आहे का? २. वसतिगृहांचे प्रस्ताव शाळा व्यवस्थापन समितीच्या स्वाक्षऱ्यांशिवाय परस्पर जिल्हा परिषदेकडे पाठवून मंजूर करण्यात आले, हे खरे आहे का? ३. प्रत्यक्ष पटसंख्या व प्रस्तावात तफावत असून तपासणी पथकाचा अहवाल बदलून १ कोटी २१ लाख ७५ हजार ५३६ रुपयांचा निधी हडप केला गेला, यावर शासनाचे काय म्हणणे आहे? ४. दोषी ठरलेले अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शासनाने कोणती चौकशी व कारवाई केली आहे किंवा करण्यात येत आहे? ​मंत्रालयात तीव्र हालचाली: २ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश! विधानसभेत हा तारांकित प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मंत्रालयात प्रचंड हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या निर्देशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने अतितातडीने पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव अ. अ. कुलकर्णी यांनी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा), मुंबई यांना अधिकृत पत्र पाठवून, सदर प्रश्नाबाबतची वस्तुस्थिती तातडीने दोन दिवसांच्या आत ई-मेलद्वारे मंत्रालयात सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. ​सदर माहिती वेळेत न आल्यास प्रश्न स्वीकृत होऊन शासनाकडे उत्तरासाठी पाठवला जाईल आणि ०६ जुलै २०२६ रोजी हा प्रश्न उत्तरासाठी सभागृहात ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केज पंचायत समितीमधील दोषी अधिकारी आणि शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.