बीड शिक्षण विभागातील महाभयानक भ्रष्टाचाराला अखेर राज्य सरकारकडून लगाम ! ​बीडचे तत्कालीन दोन शिक्षणाधिकारी तडका फडकी निलंबित; नागनाथ’शिंदे’ आणि भगवान ‘फुलारी’ यांच्यावर सामाईक विभागीय चौकशीचे आदेश!

बीड शिक्षण विभागातील महाभयानक भ्रष्टाचाराला अखेर राज्य सरकारकडून लगाम !​

बीडचे तत्कालीन दोन शिक्षणाधिकारी तडका -फडकी निलंबित; नागनाथ’शिंदे‘ आणि भगवान ‘फुलारी’ यांच्यावर सामाईक विभागीय चौकशीचे आदेश!

​मुंबई/बीड: ​महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने बीड जिल्ह्यामध्ये कार्यरत राहिलेल्या आणि प्रचंड वादग्रस्त ठरलेल्या दोन महत्त्वाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांवर तडका फडकी निलंबनाची कठोर कारवाई केली आहे. श्री. नागनाथ शिंदे, (तत्का. शिक्षणाधिकारी, माध्य., जि.प. बीड, सध्या-शिक्षणाधिकारी, योजना, जि.प. लातूर) आणि श्री. भगवान फुलारी, (शिक्षणाधिकारी, प्राथ., जि.प. बीड) या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर प्राप्त तक्रारींच्या आधारावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार (नियम ४ (१) (अ)) निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ​ राज्याच्या शिक्षण विभागाला या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनियमिततेच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. प्रस्तुत दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बीड जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाचे गायरान करून शिक्षण विभागात काळ्या- कुट्ट कारभाराचे स्तोम माजवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीत या दोघांकडून काही प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या चौकशी समितीने १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपला अंतरिम अहवाल आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांना सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारावरच आयुक्त (शिक्षण) यांनी निलंबनाची शिफारस केली होती, ज्यानुसार शासनाने आज बुधवार दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री रणजीत सिंह देवल यांनी निलंबन आदेश जारी केले. ​९० दिवसांच्या आत विभागीय चौकशी अनिवार्य: ​महाराष्ट्र शासनाने आता आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांना तातडीने विभागीय चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निलंबन आदेशासह जारी करण्यात आलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, श्री. नागनाथ शिंदे आणि श्री. भगवान फुलारी यांच्याविरुद्ध म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम क्र. ८ व १२ अन्वये सामाईक विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

​सामान्य प्रशासन विभागाच्या २२ एप्रिल २०२५ च्या निर्णयानुसार, निलंबित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर निलंबनानंतर ९० दिवसांच्या आत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक आहे. बीडच्या शिक्षण विभागात पाचशे पाचशे कोटींचा गैरव्यवहार करणाऱ्या आणि भ्रष्ट संस्थाचालकांना हाताशी धरून शिक्षणाचे पावित्र्य संपुष्टात आणणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशी च्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्राच्या बाहेर नेणे गरजेचे आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांनी बीडच्या शिक्षण विभागात शेकडो बोगस प्रकरणे केलेले असून, हे पाप झाकण्यासाठी शेकडो बोगस ​फायली गहाळ केल्याची चर्चा आहे. ​प्राथमिक चौकशीच्या अंतरिम अहवालातून एक गंभीर बाब समोर आली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतांप्रकरणी काही नस्त्या (फायली) संबंधित कार्यालयाकडून चौकशी समितीस उपलब्ध झाल्या नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. प्रस्तुत बोगस फायली गायब करण्याकामी छत्रपती संभाजीनगर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा प्रमुख “मुकुंद” नावाचा अधिकारी हिस्सेदार असल्याचीही चर्चा चालू आहे. ​या कारवाई बाबत सर्व स्तरातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जात आहे. “बीडच्या शिक्षण विभागामध्ये अनेक वर्षांपासून अनियमिततांचे जाळे पसरले आहे. शाळा आणि शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता देताना नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई ही भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्याची केवळ सुरुवात आहे. शासनाने केवळ निलंबित न करता, विभागीय चौकशी वेळेत पूर्ण करावी आणि अनियमिततेतून झालेले गैरव्यवहार उघड करून दोषींवर गुन्हा दाखल करून त्यांना शिक्षण क्षेत्रातून बडतर्फ करण्यात यावे, ​तर, अनेकांनी प्रतिक्रिया दिली की, “दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एकाच वेळी निलंबन होणे हे जिल्ह्याच्या शैक्षणिक प्रतिमेसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक मान्यतांच्या प्रकरणांमध्ये अनियमितता केली असल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण विभागातील प्रशासकीय पारदर्शकतेवर यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नस्त्या गहाळ होणे ही बाब अधिक गंभीर असून त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.”​एकाच वेळी दोन शिक्षण अधिकाऱ्यांवर झालेल्या या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. विभागीय चौकशीत या अनियमिततांच्या मुळापर्यंत जाऊन सत्य बाहेर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.