बीडचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शिंदें च्या चौकशी अहवालातील सुटकेच्या ‘अभिप्रायाला’ तक्रार धारकाचे पुन्हा चॅलेंज.

बीडचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शिंदें च्या चौकशी अहवालातील सुटकेच्या ‘अभिप्रायाला’ तक्रार धारकाचे पुन्हा चॅलेंज.

छ.संभाजीनगर : बीडचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नेमणुका वरील स्थगिती आदेश व माननीय उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि आदेश डावलून केलेल्या शेकडो बेकायदेशीर नेमणुकांच्या विरोधातील तक्रारीनंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यव्यापी एसआयटीच्या आदेशानुसार छत्रपती संभाजी नगरच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या चौकशी पथकाने प्रस्तुत बेकायदेशीर मान्यतांची प्राथमिक चौकशी केली असून, सदरच्या चौकशी अहवालामध्ये प्रत्येक मान्यतेच्या सुनावणी च्या मार्गदर्शनासाठी व निर्णयासाठी दिनांक 23/ 08/20 17 चे शासन परिपत्रक विचारात घेण्याचा अभिप्राय देण्यात आलेला असला तरी, सदरचा काही अंशी सुटकेचा व आरोपींना दिलासा देणारा व तुकड्या आधारावर तयार झालेला शासन निर्णय विचारात न घेता दिनांक 25 /08 /2005 रोजी चा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने काढण्यात आलेला शासन आदेश विचारात घेऊनच सदरची चौकशी पूर्ण करण्यात यावी अशी मागणी तक्रार धारकाने मुख्य विशेष चौकशी पथकाकडे करण्यात आल्यामुळे 500 कोटींची माया जमवत शिक्षण संस्था चालकांशी संगणमत करून बेकायदेशीर मान्यता बहाल करणाऱ्या शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या काळ्या कर्माचा फास पुन्हा आवळाला गेला असल्याने बीडच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील संबंधित आरोपींची पुन्हा झोप उडाली आहे. याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत असा की, बीड जिल्ह्याचे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षण अधिकारी नागनाथ शिंदे यांनी बीड जिल्ह्याचा शिक्षण विभाग आपल्याच मालकीचा समजून शासन, न्यायालय व जनतेची पर्वा न करता फक्त शिक्षण संस्था चालकांशी गट्टी करून, सन 23- 24 व 24- 25 या दोन वर्षात शासनाचे सर्व नियम व आदेश डावलून शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता बहाल करून कोट्यावधीची मालमत्ता जमा केली आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता देताना नागनाथ शिंदे यांनी प्रस्तुत धारकांचे वय पाहिले नाही किंवा त्यांची शैक्षणिक पात्रता तपासली नाही. संबंधित शाळांमधील बिंदू नामावली बघितली नाही किंवा जाहिरात दिलेल्या नामधारी वर्तमानपत्रांची मूळ प्रत तपासली नाही. मान्यता देताना कुठलेही नियम न पाहता व 20 12 पासून ची नियुक्ती स्थगिती असल्याचे भान न ठेवता शिंदे यांनी बीड जिल्ह्यात शेकडो मान्यता दिल्या आहेत. कुठलीही मान्यता देताना केवळ नोटांचे बंडल पाहिले की आपापलेल्या व शिक्षणाधिकारी पदावरील पवित्र खुर्चीची इज्जत वेशीवर टांगणाऱ्या नागनाथ शिंदे यांनी शिक्षण संस्था चालकांचे लाचार बनून बीड जिल्ह्यात शेकडो मान्यता बहाल केल्याचे आणि शासनाची फसवणूक केल्याचे तक्रारीतून समोर आले आहे. नागनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची प्राथमिक चौकशी छत्रपती संभाजी नगरच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने केली असून चौकशी पथकाने आपल्या अभिप्राय रखान्यात फायन सुनावणी मध्ये शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना सुचवणाऱ्या शासन परिपत्रक क्रमांक एस एस एन -2017/TNT-2दि. 23/8/2017 चे अवलोकन करण्याचा अभिप्राय दिला असला तरी, चौकशी अहवालात माननीय सुप्रीम कोर्टाने अनेक याचिकांच्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाचे परिपत्रक क्रमांक एस आर पी -2005/ प्र.क्र .47/05/12 दि. 25. 8.2005 चे अवलोकन करावे. ज्या आदेशामध्ये बेकायदेशीर मान्यता रद्द करण्यात याव्यात असे माननीय सुप्रीम कोर्टाने निर्देशित केल्याचा समावेश आहे. अशा प्रकारची मागणी तक्रारदार व सर्व स्तरातून करण्यात आल्यामुळे नवीन ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या चौकशी अहवाला बाबत पुन्हा सदरचा नवीन ट्विस्ट निर्माण झाल्याने शिंदे यांच्या भोवती पुन्हा चौकशीचा फास घट्ट आवळला असल्याचे चित्र आहे.