बीडच्या शिक्षण विभागात तत्कालीन वादग्रस्त शिक्षण अधिकारी नागनाथ शिंदेंचा अॅप्रोहल घोटाळा! शिंदेंच्या कार्यकाळातील बीड जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व बेकायदेशीर नियुक्ती मान्यतेचे प्रस्ताव ‘डिसमिस’ होणार! परळी वै. तालुक्यात देखील 27 बेकायदेशीर मान्यतांचा समावेश.

बीडच्या शिक्षण विभागात तत्कालीन वादग्रस्त शिक्षण अधिकारी नागनाथ शिंदेंचा अॅप्रोहल घोटाळा!

शिंदेंच्या कार्यकाळातील बीड जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व बेकायदेशीर नियुक्ती मान्यतेचे प्रस्ताव ‘डिसमिस’ होणार!

परळी वै. तालुक्यात देखील 27 बेकायदेशीर मान्यतांचा समावेश.

बीड : संस्थाचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्या संगणमताने बीड जिल्ह्याचा शिक्षण विभागा हा काळाबाजार व गैर कारभाराचा अड्डा झाला असून, बीडच्या शिक्षण विभागात शासनाचा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीवर शासनाची बंदी आदेश असताना शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालक यांच्या संगणमताने मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे आणि त्यामध्ये तत्कालीन शिक्षण अधिकाऱ्याचा मोठा रोल असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आल्याने बीड जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्रात अधिकारी व संस्थाचालक यांच्यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे .बीड जिल्ह्याचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पाठलाग च्या हाती लागलेले २०९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बेकायदेशीर मान्यतांचे प्रस्ताव शिक्षण अधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण करून बेकायदेशीरपणे दिल्याचे एका चौकशीत समोर आले आहे. दरम्यान, पाठलाग च्या हाती लागलेल्या बीड जिल्ह्यातील 209 बोगस मान्यता प्रस्तावापैकी एकट्या परळी वै. तालुक्यातील राजकीय क्षेत्राशी निगडित असलेल्या शिक्षण संस्था मध्ये कर्मचारी मान्यता तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांनी तब्बल 27 च्या वर बेकायदेशीर मान्यता प्रस्ताव मंजूर करून कोट्यावधी रुपये जमा केल्याचे स्पष्ट झाले असून, सदरच्या शिक्षण विभागातल्या काळया बाजारात परळी वै.तालुक्यातील राजकीय नेत्यांच्या शाळांचा समावेश असून, ही सर्व प्रकरणे पुढील सर्व प्रकारच्या कार्यवाहीसाठी एसआयटीकडे दाखल केली जाणार आहेत. एसआयटीच्या माध्यमातून दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही होणार असल्याने बीड जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे. सदर प्रकरणात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर शासनाची बंदी असताना अनेक शाळांनी बनावट कागदपत्रे, अपूर्ण प्रक्रिया व नियमबाह्य पद्धती वापरून मान्यता मिळविल्याचे समोर येत असून, शिक्षण विभागातील अधिकारी, संस्थाचालक व कर्मचारी यांच्या संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या मान्यतांमुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर ताण येत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. सदर सर्व प्रस्तावांचे सखोल परीक्षण करण्याचे काम सुरू असून,या प्रकरणी संबंधित शाळा, संस्थाचालक आणि लाभ घेणाऱ्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. या गैरप्रकाराबाबतचा प्राथमिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे चालू असून, पुढील कार्यवाहीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली असल्याची चर्चा सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या या प्रकारामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. पाठलाग च्या हाती लागलेला बीड जिल्ह्यातील बेकायदेशीर मान्यता प्रस्तावांचा आकडा प्रथमदर्शी 209 असला आणि त्यामध्ये परळी तालुक्याचा आकडा 27 असला तरी, सदरचा आकडा केवळ प्रायमा फेशी स्वरूपात समोर आलेला असून, यापेक्षा कितीतरी मोठ्या स्वरूपात बेकायदा मान्यता देण्यात आल्याची चर्चा असून, त्यामध्ये चौकशी समिती गुप्तपणे सखोल चौकशी करत असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी पाठलागशी बोलताना सांगितले.