‘टोल’ बंद करा नाहीतर ‘नाका’ फोडू : नागरिकांसह रिपाई चा इशारा.
केज /प्रतिनिधी: – उमरी ता. केज परिसरात व केज शहरात HPM कंपनी कडून राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाकडून सुरू असलेली रस्त्याची कामे अद्याप पूर्ण झाली नसतानाही, या महामार्गावरील उमरी ता. केज येथील टोलनाका धूमधडाक्यात सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली असून, “अपूर्ण रस्त्यावर टोल घेणे म्हणजे लुटमारच” अशी टीका होत असून, अपूर्ण कामे असताना चालू केलेला टोल नाका फुटण्याच्या अगोदर तात्काळ बंद करा असा इशारा तमाम नागरिकांसह केज तालुका रिपाईने के च्या तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. प्रस्तुत महामार्गावरील गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामांचा दर्जा अत्यंत हलाखीचा असून, रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे, अपूर्ण नाल्या आणि धोकादायक वळणे कायम आहेत. केज शहरातील फुटपाथ, डिव्हायडर्स, नाल्या व इतर कामे अपूर्ण असतानाच एच पी एम कंपनीने टोल आकारणीचे दुकान थाटून चार चाकी च्या एका फेरीला 85 रुपये व त्याच दिवशीच्या परतीला 45 रुपये असा चार्ज आकारलेला आहे. प्रवाशांना सुविधा देण्या अगोदरच व रस्त्याची कामे अपूर्ण असतानाच टोल सुरू करणे हे नियमबाह्य असून बेकायदेशीर आहे, असा स्थानिकांचा ठाम दावा आहे. “आम्हाला दररोज या मार्गाने प्रवास करावा लागतो. रस्ताच अपूर्ण, खड्डेच खड्डे आणि तरीही टोल आकारला जातो. हा सरळसरळ जनतेवर अन्याय आहे,” अशी नाराजी स्थानिक रहिवाशानी व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्र रोड टोल नियम २०१९नुसार अपूर्ण कामांवर टोलनाका सुरू करणे गैरकायदेशीर असताना,अशा परिस्थितीत केज येथील तहसीलदार व संबंधित अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून हा टोलनाका तात्काळ बंद करावा आणि कामे पूर्ण झाल्यावरच टोल आकारणी सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे. नागरिकांनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी सादर करण्याचा आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.“काम पूर्ण होईपर्यंत टोलनाका बंद करा, अन्यथा जनतेच्या उद्रेकाला प्रशासन जबाबदार राहील,” असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.”
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.