शालार्थ आयडीच्या घोटाळ्याचे पोल खोलण्यासाठी ; राज्य शासनाकडून SIT स्थापन. चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत.

शालार्थ आयडीच्या घोटाळ्याचे पोल खोलण्यासाठी ; राज्य शासनाकडून SIT स्थापन.

चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत.

मुंबई – अधिकारी व संस्थाचालक यांच्या संगनमताने राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून कोट्यावधीचा घोटाळा केल्या संदर्भात विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) कसून चौकशी करण्यात येणार असून, या चौकशीसाठी व तपासासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून आदेश काढण्यात आला आहे. गठीत SITला शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. सध्या शालार्थ आयडीच्या घोटाळ्याने संपुर्ण शालेय शिक्षण विभागाला भ्रष्ट कारभाराचा कलंक लागला आहे. शिक्षण क्षेत्राची मोठी बदनामी झालेली आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळ्याबाबत लोकप्रतिनिधी, संघटना व तक्रारदार म्हणजेच सर्व स्तरातून शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत व आजही होत आहेत. राज्यात नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असे गैरप्रकार आढळून आल्याबाबत च्या तक्रारीत नमुद करण्यात आले असून, बीड जिल्ह्यात तर माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे व प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांनी तर शालार्थ आयडी घोटाळ्यात जवळजवळ 500 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांची या प्रकरणी प्रायमरी चौकशी देखील झाली आहे. अशाच प्रकारे शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे स्तोम राज्यातील इतर जिल्ह्यातही पसरले आहे, त्यामुळे शालार्थ आयडी घोटाळे चे पोलखोल करण्यासाठी शासनाकडून विशेष चौकशी पथक(SIT) स्थापन करण्यात आले आहे. प्रस्तुत SIT पथकाचे प्रमुख म्हणुन पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नियुक्ती केली असून, शिक्षणआयुक्तालयातील सहसंचालक हारुन आतार यांची सदस्य सचिव तर पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा यांची सदस्य म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. एसआयटी मार्फत करण्यात येणाऱ्या तपासाची कार्यकक्षाही ठरविण्यात आलेली आहे. राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, समाज कल्याण व सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विना अनुदानीत वरुन अनुदानित पदावर केलेली बदली बाबतच्या सर्व प्रकारच्या नस्ती यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणांच्या आदेशांचा पाहिजे तसा अर्थ घेऊन अधिकारी व संस्थाचालक यांच्या संगनमताने करण्यात आलेले गैरप्रकार या बाबतच्या चौकशांचा अहवाल SIT मार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे. सन २०१२ पासून आजपर्यंतच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होणार आहे. वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी मान्यतांच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्यानुषंगाने बदल करण्याबाबत सुधारणा सुचविण्याचे कामही एसआयटीला करावे लागणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधानसचिव रणजितसिंह देओल यांनी 7 आगस्ट 20 25 रोजी एका स्पेशल जीआर च्या माध्यमातून आदेश काढले आहेत. राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे भ्रष्ट शिक्षण संस्था चालक, शिक्षण विभागातले भ्रष्ट अधिकारी व शालार्थ आयडी घोटाळ्यात इन्फेक्ट झालेले कर्मचारी धास्तावले असल्याचे चित्र दिसत आहे.