उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्याला एक लाखाचा दंड करून उपजिल्हाधिकाऱ्याचे तहसीलदार पदावर पदावन्नत केल्याची शिक्षा.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्याला एक लाखाचा दंड करून उपजिल्हाधिकाऱ्याचे तहसीलदार पदावर पदावन्नत केल्याची शिक्षा.

वृत्तसेवा: • लोकशाहीचा गैरवापर होत असताना अलीकडे, माननीय न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणे, माननीय न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळणे आणि स्वतःचाच नियम आणि कायदा चालवण्याची प्रवृत्ती बळावत चालली असतानाच अशा प्रवृत्तीच्या विरोधात सर्वच न्यायालये सतर्क झाली असून, आंध्र प्रदेश सरकारमधील एका उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे सिद्ध झाल्याने संबंधित धिकार्‍याचे उपजिल्हाधिकारी पदावरून तहसीलदार पदावर पदावन्नत करत संबंधित अधिकाऱ्याला एक लाखाच्या दंडची शिक्षा ठोठावली आहे. याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत असा की, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आंध्रप्रदेश सरकारच्या एका अधिकाऱ्याला पदावनतीचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांला पदावनत करून तहसीलदारपदावर नियुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला दिले. वास्तविक उच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील झोपड्या न काढण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक अधिकारी, त्याचे पद कितीही उच्च असले तरी, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास बांधील आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे म्हणजे आपल्या लोकशाहीच्या कायद्याच्या पायावर हल्ला आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या अधिकाऱ्याला पदावनतीचा आदेश देण्यात आला आहे त्याला २०२३ मध्ये तहसीलदारपदावरून उपजिल्हाधिकारीपदावर बढती देण्यात आली होती. खंडपीठाने या अधिकाऱ्याला १ लाख रुपये दंड ठोठावला. न्या. गवई म्हणाले, आम्हाला देशभर हा संदेश जावा, अशी इच्छा आहे, की न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान सहन केला जाणार नाही. ज्या अधिकाऱ्याला पदावनत करण्यात आले आहे, त्यानेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.