राज्यभरातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग!! राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अधिकारी व संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडणार!

राज्यभरातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग!! राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अधिकारी व संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडणार!

वृत्तसंस्था : सन 20 12 पासून शिक्षण विभागातील कर्मचारी भरतीवर स्थगिती असताना शिक्षण विभागात कर्मचारी भरतीचा काळाबाजार करून लाचखोरीला चटावलेले शिक्षण विभागातले अधिकारी आणि संस्थाचालक यांनी संगनमतांने शासनाने दिलेली 20 12 पासूनची स्थगिती मोडीत काढून शासनाची फसवणूक करून कर्मचारी भरतीत मोठा घोटाळा केल्याचे उघड होताच खडबडून जागे झालेल्या सरकारने आता राज्यभरातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत ” मॅपिंग” करून अधिकारी व संस्थाचालकाच्या कु- कृत्याला लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला असून, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या मॅपिंग निर्णयामुळे भ्रष्ट अधिकारी व संस्था चालकांचे कंबर्डे मोडणार असल्याचे वर्तवले जात आहे. याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत असा की, राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे ‘मॅपिंग’ करण्यासाठी संच मान्यतेनुसार मंजूर पदे आणि शालार्थमधील वेतनासाठची माहिती एकत्र केली जाणार असून, ही माहिती जून महिन्यापर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी डिटेल माहिती भरण्यासाठी हलगर्जीपणा करणाऱ्या शिक्षकांना वेतनाला मुकावे लागणार आहे. नियमबाह्य आणि बोगस नियुक्त व बनावट शालार्थ आयडी तयार केलेल्या शिक्षकांनाही प्रस्तुत मॅपिंग चा चाप बसणार असून,यामुळे संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. अनुदानित शाळांतील लाखो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून पदांचे ‘मॅपिंग’ केले जात आहे. यासाठी अनुदानित अंशतः अनुदानित आदी शाळातील संच मान्यतेच्या आधारे असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची पोस्ट मॅपिंग प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यासाठी आदेश प्रसिद्ध केले आहेत. यासाठी संबंधित शाळा आणि त्यातील मुख्याध्यापक आदींवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआयसी) कडील संचमान्यता (अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) एपीआयचा वापर करून संचमान्यता व शालार्थ प्रणालीचे इंटरप्रिटेशन केले जाणार आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार माध्यमिक शाळाच्या संचमान्यता आधारे शालार्थ प्रणालीमध्ये संच मान्यतेमध्ये उच्चतम मान्य पदापेक्षा अधिक पदांचे वेतन केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. याकरिता उच्च माध्यमिक शाळांचे जुलै- 2025 चे वेतन ऑगस्टमध्ये देण्यापूर्वी संच मान्यता पोस्ट मॅपिग व संच मान्यता पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावे. अन्यथा वेतन अदा केले जाणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.