विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांची शासनाकडे लक्षवेधी!!! बीड जिल्हा ऊसतोड कामगार मंडळ संचलित साने गुरुजी विद्यालयाच्या उद्धव कराडच्या बनावट कारस्थानाचे’पोलखोल’!!

बीड जिल्हा ऊसतोड कामगार मंडळ संचलित साने गुरुजी विद्यालयाच्या उद्धव कराडच्या                      बनावट कारस्थानाचे’पोलखोल’!!

विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांची शासनाकडे लक्षवेधी!!!

बीड: बीड जिल्ह्यातील केज येथील ऊसतोड कामगार मंडळ संचलित उद्धव कराड याच्या ‘साने गुरुजी प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील मोठे घोटाळे सरकारच्या दरबारात गाजत आहेत. लाचखोरी, फसवणूक, कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि शासनाचे बनावट जीआर तयार करून बोगस कर्मचारी भरती, तसेच शाळा व वर्गवाढीस मान्यता मिळाल्याचे दाखवल्याचे यासारखे अनेक  गंभीर आरोप संस्थाचालक उद्धव कराड याच्यावर  आहेत. कराडच्या साने गुरुजी  शाळेत महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण मंत्रालयाच्या बनावट सही-शिक्क्यांचा वापर करून तयार केलेल्या शासन निर्णयांच्या आधारे बनावट वर्ग मान्यता आणि बोगस विद्यार्थी रेकॉर्ड दाखवून कर्मचारी भरती केल्याचा मोठ्या आरोपाचा पर्दाफाश आमदार प्रशांत बंब यांनी शासनाकडे केलेल्या तक्रार पत्रातून केला आहे. ​या गंभीर आरोपानंतर तक्रार पत्रात नमूद केलेलले संपूर्ण दस्ताऐवज तातडीने खुलाशासह शासनाला सादर करण्याचे आदेश बीडच्या समाज कल्याण सहाय्यक संचालकांना देण्यात आले असून, शिक्षण क्षेत्रातील या मोठ्या ‘पोल-खोल’मुळे पुन्हा एकदा बीडच्या गुन्हेगारी क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. आमदार प्रशांत बंब यांनी ही ‘लक्षवेधी’ शासनाकडे करून बीड जिल्हा ऊसतोड कामगार मंडळ संचलित साने गुरुजी विद्यालयाच्या बनावट कारस्थानाचा भांडाफोड केला आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्तांत असा की. बीड जिल्ह्यातील केज येथील साने गुरुजी निवासी प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयात बोगस कर्मचारी भरती, बोगस मान्यता आणि शासकीय निधीची फसवणूक केल्याच्या अत्यंत गंभीर आरोपांमुळे खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, बीड यांनी दिले असून, संबंधित संस्थाचालक,मुख्याध्यापक व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
​तातडीच्या चौकशीचे आदेश:
​बीड येथील इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयाने दि. १०.१०.२०२५ रोजी ‘तात्काळ लक्षवेध’ असे नमूद करून बीड जिल्हा ऊसतोड कामगार विकास मंडळ, केज आणि साने गुरुजी निवासी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांना चौकशीसंदर्भात पत्र (क्र. १७१८/२०२५-२६/बीड) पाठवले आहे. माजी विधानसभा सदस्य श्री. प्रशांत बन्सीलाल बंब यांनी मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांना दि. १०.०९.२०२५ रोजी लिहिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने हे आदेश देण्यात आले आहेत.
​गंभीर आरोपांची मालिका:
​चौकशीच्या आदेशात, सन २०१२ पासून संस्थेत बोगस विद्यार्थ्यांचे दाखले, अनाधिकृत कर्मचारी भरती आणि शासनाच्या निधीची लुबाडणूक झाल्याचे गंभीर पुरावे समोर आल्याचे नमूद केले आहे.
​१. बोगस मान्यता: दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या वर्गांना बोगस सही आणि शिक्क्यांद्वारे मान्यता मिळवून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली.
​२. बोगस भरती: पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांवर भरती करून लाखो रुपयांचे डोनेशन आणि ऐरीयस वेतन उचलले गेले.
​३. पदाचा गैरवापर: तत्कालीन सहसचिवांनी आपल्या नातेवाईकांना शासकीय नोकरीत नियुक्त करून पदाचा दुरुपयोग केला.
​४. पटपडताळणी निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष: सन २०१२ मध्ये पटपडताळणी मोहिमेत बोगस विद्यार्थी व अतिरिक्त कर्मचारी आढळूनही संस्थेला काळ्या यादीत न टाकता पुढील भरतीस मान्यता दिली गेली.
​५. शासन धोरणाचा भंग: २०१२ नंतर कर्मचारी भरती बंद असतांना, ३० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करून शासन धोरणाचे उल्लंघन करण्यात आले.
​तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी:
​उपरोक्त गंभीर बाबींच्या अनुषंगाने, सहायक संचालक कार्यालयाने खालीलप्रमाणे तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी केली आहे:
​संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
​संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, सहसचिव व इतर अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
​शाळेची अनुदान प्रक्रिया तात्काळ थांबवून संस्थेचा काळ्या यादीत समावेश करावा.
​बोगस भरती झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून शासनाची वसुली करावी.
​अखेरची मुदत! कागदपत्रे तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश
​सहायक संचालक डी. बाक्षीरसागर यांनी संबंधित संस्थांना या गंभीर प्रकरणासंदर्भात खालील महत्त्वाची कागदपत्रे २ प्रतींमध्ये तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
​इयत्ता १० वी, ११ वी, १२ वी वर्गाचे मान्यता आदेश.
​सर्व कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तीक मान्यता आदेश व त्यांचे शैक्षणिक कागदपत्र.
​सन २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ या कालावधीतील विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी यादी व हजेरी.
​सन २०१२ नंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी, नियुक्ती आदेश आणि शासन स्तरावरून मान्यता असल्यास तसे आदेश.
​’विलंबाची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील,’ असा गंभीर इशाराही पत्रात देण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे बीड जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण झाले असून, यात कोणत्या ‘माफियां’चे हात आहेत, हे चौकशीनंतर समोर येईल.