केज पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांची सतत गैरहजेरी; शेतकरी व लाभधारकांची कामे खोळंबली.
केज : केज तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयातील विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांची सततची गैरहजेरी हे सध्या तालुक्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य लाभधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शासनाच्या विविध योजना, प्रमाणपत्रे, अनुदाने व मंजुरी प्रक्रियेतील कामे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्यामुळे ग्रामस्थांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी आणि इतर लाभार्थी सकाळपासून रांगेत उभे राहून कार्यालयात येतात, मात्र संबंधित कर्मचारी अनुपस्थित असल्याचे चित्र सर्रास पाहायला मिळते. काही विभागांमध्ये तर दिवसेंदिवस कामे प्रलंबित राहिल्यामुळे अर्जदारांना वारंवार हेलपाटे घालावे लागत आहेत. अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा: ग्रामविकास, कृषी, जलसंधारण, आरोग्य व महिला बालविकास अशा प्रमुख विभागांतील कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याची तक्रार आहे. काही विभागांत कार्यालयात केवळ सहाय्यक कर्मचाऱ्यांवर सर्व भार पडतो, तर वरिष्ठ अधिकारी महिन्यातून एखाद्याच वेळी कार्यालयात दिसतात, अशी माहिती विश्वसनीय स्रोतांकडून समोर आली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान: अनुदानासाठी लागणारे कागदपत्रांचे छाननी काम, बँक खात्यात पैसे वर्ग होण्यासंबंधीची प्रक्रिया आणि विविध योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव हे सर्वच प्रक्रिया कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. मात्र वेळेवर निर्णय न झाल्यामुळे अनेकांना हंगाम चुकवावा लागत आहे. लाभधारकांचा आक्रोश: >“तीन वेळा आलो, पण कुणीच भेटले नाहीत. आमचं काम कोण करणार?” – एक शेतकरी, केज. सदर परिस्थितीमुळे पंचायत समितीवरील लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. जिल्हा प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी आणि वेळेवर उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन गैरहजर राहणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून होत आहे. शासनाच्या योजना केवळ कागदोपत्री न राहता त्या प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केज पंचायत समितीतील ही बेशिस्त पद्धत बदलण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, तर त्याचा फटका संपूर्ण ग्रामीण समाजाला बसणार आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.