मस्साजोग चे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील चार्जशीट केज न्यायालयात वर्ग.
विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्वल निकम लढणार!
बीड : मस्साजोचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात सीआयडीने गुरुवारी सुमारे दीड हजार पानांचे दोषारोपपत्र बीडच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. एसआयटी आणि सीआयडीने बीडच्या कोर्टात दाखल करण्यात आलेले दोषआरोपपत्र जवळपास दीड हजार पानांचे आहे. या दोषआरोपपत्रातून अनेक लपलेल्या गोष्टींचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. दोषआरोपपत्र दाखल करताना बीडच्या कोर्टात सीआयडीचे अतिरिक्त आयुक्त बसवराज तेली, एसआयटीचे प्रमुख किरण पाटील उपस्थित होते. तर, या प्रकरणाचा खटला आता फास्टट्रॅक कोर्टात चालणार आहे. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम या प्रकरणाचा खटला कोर्टात लढणार आहेत.वाल्मिक कराडचा हत्या प्रकरणातील सहभाग आणि त्याचे पुरावे या आरोपपत्रात असल्याची माहिती दोषारोप पत्रा चे पान उघडल्या नंतर उघड होणार आहे. सात आरोपींनी हत्येचा कट कसा रचला आणि हत्या कशी केली याचे पुरावे त्यात असणार आहेत. संतोष देशमुख च्या हत्याकांडामध्ये कोणाकोणाचा सहभाग आहे याबाबतच्या तपासाची माहिती दोषआरोपपत्रात असल्याच्या माहितीची शक्यताआहे. खंडणी प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड आणि विष्णू चाटे यांचा हत्या प्रकरणातील सहभाग समोर येणार आहे. “खंडणी”, “अॅट्रॉसिटी” आणि “हत्या” या तिन्ही प्रकरणांचा त्रिवेणी संगम एकमेकांशी जुटलेला आहे किंवा नाही याचा उलगडा होणार आहे का? याचे पुरावे दोषआरोप पत्रातून समोर येणार आहेत. आरोपींना फरार होण्यास कोणी मदत केली आहे का? आरोपी फरार झाल्यानंतर कुठे होते? याबाबतची माहिती आता समोर येणार आहे. तसेच आरोपींनी वापरलेले शस्त्रे आणि हत्या कशी केली? याची माहिती प्रस्तुत दोषआरोप पत्रांच्या माध्यमातून समोर येणार आहे.आता सदरचे दोषारोप पत्र दोषारोपा नंतर केजच्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले असून, केजचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. सुधिर भाजीपाले यांच्या न्यायालयातज्ञ या प्रकरणाची पढील सनावणी होणार आहे.केज तालुक्यातील मस्साजोचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ माजलेली आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, आवादा कंपनीला खंडणी मागण्याचे प्रकरण आणि अट्रॉसिटीचे प्रकरण असे तीन वेगवेगळे एफआयआर केज पोलीस ठाण्यात दाखल झाले होते. यातील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या गुन्ह्यात मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा) लावण्यात आलेला आहे. गुरुवारी सीआयडीने या तिन्ही गुन्ह्यातील एकत्रित दोषारोपपत्र बीडच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल केल्यानंतर, त्यावर शुक्रवारी कायदेशीर कार्यवाही झाल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने सदर दोषारोपत्र पुढील सुनावणीसाठी केजच्या सत्र न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे. केकच्या सत्र न्यायालयातील जिल्हा न्यायाधीश- २ मा. श्री. सुधीर भाजीपाले यांच्या न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी चालणार असून, ते आता विशेष मकोका न्यायाधीश म्हणून या प्रकरणांची सुनावणी घेतील. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या संदर्भाने केज पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळ्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले होते. संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा गुन्हा स्वतंत्र दाखल झाला होता. तर हत्येपूर्वीच्या काही घटनाक्रमांवरून खंडणीचा तसेच पवन ऊर्जा कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणात अट्रॉसिटीचा असे दोन गुन्हे पुन्हा वेगळे दाखल झाले होते. काही आरोपी सर्व गुन्ह्यांमध्ये तर काही आरोपी इतर गुन्ह्यांमध्ये नसावेत . अशावेळी तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यात स्वतंत्र दोषारोपपत्र दाखल केले जातात. कारण प्रत्येक गुन्ह्यात प्रत्येक आरोपीचा सहभाग वेगळा असतो. इथे मात्र तिन्ही गुन्ह्यांचे एकत्रित दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले असून,. किमान बीड जिल्ह्यात तरी मागच्या पंचवीस वर्षातील हे पहिलेच उदाहरण असावे. ज्या ठिकाणी एका गुन्ह्याचा दुसऱ्या गुन्ह्याशी संबंध जाणवतो, त्या दोषारोपांची सुनावणी एकत्रित घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असतो.सामान घटनास्थळ आणि सारखीच वेळ असलेल्या गुन्ह्यांची सुनावणी एकाच न्यायालयासमोर चालावी असे अपेक्षित असते. बीड जिल्ह्यातील मस्सा जोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाने संपूर्ण देशभर खळबळ माजली असून, देशभरात हळहळ व्यक्त करण्यात आलेली आहे. देशभर गाजत असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी केज येथील नव्यानेच स्थापन झालेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वर्ग दोन चे न्यायाधीश माननीय सुधीर भाजीपाले यांच्यासमोर चालणार असून, हा खटला विशेष सरकारी वकील मा.उज्वल निकम हे लढणार असल्याने या प्रकरणाला एक वेगळेच महत्व प्राप्त झाले आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.