सुप्रिम कोर्टाच्या नियमानुसार काही प्रक्रिया चुकली असली तरीही प्रस्तुत सरकाराला कुठलाही धोका नाही. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत.

सुप्रिम कोर्टाच्या नियमानुसार काही प्रक्रिया चुकली असली तरीही प्रस्तुत सरकाराला कुठलाही धोका नाही. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत.

मुंबई –  अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षा असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला अखेर सुप्रीम कोर्टाने आज चौफेर बॅलंन्सने केला असून,  बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे  आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नसल्याचा  निर्वाळा देत १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत निर्णय घ्यावा असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत . दरम्यान,  १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेण्यासाठी सक्षम असल्याचे  निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले   आहे.भाजपाच्या पाठिंब्याने भाजपा-शिवसेना “महायुती” अधारे मा. एकनाथ शिंदे यांनी स्थापन केलेल्या  सरकार स्थापनेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला, कारण उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. परिस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ देणे योग्यच आहे असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं.                                       सुप्रीम कोर्टातील महत्त्वाचे मुद्दे
उद्धव ठाकरे सरकारच्या पुनर्स्थापनेचे आदेश sc देऊ शकत नाही  कारण त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला आहे.राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय चुकीचा होता. तसेच एकनाथ शिंदे गटाने पक्षाचा व्हिप नियुक्त करणे  चुकीचे होते.राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही किंवा  तस कायदा नाही.राज्यपालांनी स्वेच्छेचा वापर करणे संविधानाला अनुसरून नव्हते.देवेंद्र फडणवीस आणि ७ आमदार अविश्वास ठराव मांडू शकले असते. ते करण्यापासून काहीही रोखले नाही. राज्यपालांनी या पत्रावर विसंबून राहायला नको होते. ठाकरे यांचा पाठिंबा कमी झाल्याचे या पत्राने सूचित केले नाही.
आमदारांनी व्यक्त केलेल्या सुरक्षेच्या प्रश्नांचा सरकारच्या पाठिंब्यावर काहीही परिणाम होत नाही. हा एक बाह्य विचार होता ज्यावर राज्यपालांनी भरवसा ठेवला.ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी शिवसेना आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात राज्यपालांनी चूक केली.पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी बहुमत चाचणी वापरली जाऊ शकत नाही.आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचे होते असे गृहीत धरले तरी त्यांनी केवळ पक्षात दुफळीच निर्माण केली.
राज्यपालांकडे मविआ सरकारच्या विश्वासावर शंका घेण्यासारखे कोणतेही वस्तुनिष्ठ गोष्टी नव्हत्या आणि त्यांनी चाचणीसाठी बोलावले. सरकारने दिलेल्या ठरावावर आमदारांना पाठिंबा काढून घ्यायचा असल्याचे सूचित केले आहे.