लाखोंच्या लाचखोरीचा आरोप असलेल्या संस्थाचालकाला मा.उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्ती प्रस्ताव दाखल करण्याचा आदेश.! शासणाला दाखल केलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालानुसार कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश! मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तंतोतंत अमलबजावणी करण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्त आदेश. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदेना विभागीय शिक्षणउपसंचालक कार्यालयाचे पुन्हा आदेश.

लाखोंच्या लाचखोरीचा आरोप असलेल्या संस्थाचालकाला मा.उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्ती प्रस्ताव दाखल करण्याचा आदेश.!

शासणाला दाखल केलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालानुसार कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश!

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तंतोतंत अमलबजावणी करण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्त आदेश.

आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदेना विभागीय शिक्षणउपसंचालक कार्यालयाचे पुन्हा आदेश.

बीड: शिक्षणक्षेत्रात शिक्षणप्रशासन व शिक्षण संस्थाचालक यांचा चाललेला काळा व्यवहार,शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अर्थिक छळवणूक व चौफेर हर्राशमेंट विकोपाला गेलेली असतांनाच केज तालुक्यातील तांबवा येथील गणेश माध्यमिक विद्यालयाचे संस्थाचालक,मुख्याध्यापक व शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त संगणमताने शासन,प्रशासन व मा.न्यायालयाची प्रचंड दिशाभूल करत लाखोंचे डोनेशन वसुल करुन देखील एका शिक्षकाचा पेन्शन प्रस्ताव देण्यासाठी 12 लाख व पेन्शन लाभातल्या अर्ध्या हिश्याची मागणी करुन सेवानिवृत्त शिक्षकाची बेकायदेशीर दिशाभूल करणारे बोगस व बनावट रेकॉर्ड तयार करुन नोकरी व सेवानिवृत्तीच धोक्यात आनन्याचा प्रयत्न केला परंतु, संस्थाचालकाच्या या काळ्या कृत्याचा पर्दाफाश शासनाने सखोल चौकशीअंती क्षेत्रिय आधिकार्यामार्फ उघड केलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालामुळे संस्थाचालकाचा मानवतेचा पर्दाफाश झालेला असून,शासनाने सम्धित शिक्षकाची सेवा ही परिपूर्ण पेन्शनसाठी अर्हताकारी असल्याचे आणि नियुक्ती दि.17/6/91 ते सेवानिवृत्ती दि. 30/6/2021 अशी 30 वर्षे असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले असल्यामुळे शिक्षणासरख्या पवित्र क्षेत्रात काळा करभार करत मानवतेचा बुरखा पांघरुण बहुरंग्याच्या भुमिकेत वावरणाऱ्या संस्थाचालकाचे “पोलखोल” समोर आले आहे.ही वास्तविक परिस्थिती अगोदरच मा.न्यालयासमोर असल्याने मा.न्यायालयात खोट्या व दिशाभूल करणारी प्रकरणे दाखल करुन, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याच्या छत्रीखालून वरिष्ठ व मा.न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या व लाचखोरीच्या आरोपात लाचलुचपत प्रतिबंधक पोलीसांच्या रंगेहात निगराणीखाली असलेल्या संस्थाचालक व याचिकाकर्ता मुख्याध्यापकाला कालमर्यादेत सम्धित शिक्षकाचे सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ आदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत तर, मा.न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी संस्थाचालका कडून करुन घेण्याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक संभाजीनगर यांच्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालानुसार शिक्षणाधिकारी बीड यांचेवर शासनाच्या आदेशानुसार सोपवण्यात आली आहे.दरम्यान, मा.न्यालयाने कालमर्यादेत कारवाईसाठी दिलेली मुदत संपत आली असुन सुद्धा माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे हे “अर्थपुर्ण व्यवहारातून” केवळ नोटीसा व पत्रव्यवहाराचा खेळ दाखवत जबाबदारी पार पाडत असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, परिस्थिती लक्षात घेऊन मा.न्यायालयाने दिलेल्या कालमर्यादेच्या आत कारवाई पुर्ण करण्याच्या उद्देशाने उपविभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे शिक्षण उपनिरीक्षक बाळासाहेब पवार यांनी शिक्षण उपसंचालक यांच्या आदेशानुसार पुन्हा शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना दि.01/12/2023च्या पत्राद्वारे अंमल बजावणीबाबत आदेशित केले आहे.