शालार्थ आयडी’ घोटाळा : सुप्त आणि गुप्त पद्धतीने चालू असलेली एसआयटी चौकशीची धार कायम; ‘मॅनेजमेंट’ आणि “तोड-पाणी “च्या चर्चा केवळ अफवा!

‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा : सुप्त आणि गुप्त पद्धतीने चालू असलेली एसआयटी चौकशीची धार कायम; ‘मॅनेजमेंट’ आणि “तोड-पाणी “च्या चर्चा केवळ अफवा!

​छत्रपती संभाजीनगर: (विशेष प्रतिनिधी) ​राज्यातील बहुचर्चित शिक्षक भरती आणि ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण ताकदीने सुरू आहे, गैरसमज दूर करण्याची प्रशासनाची भूमिकाअसून, एस आय टी चौकशीचे काम योग्य पद्धतीने करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ​छत्रपती संभाजीनगर: (विशेष प्रतिनिधी) / ​राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजवणारे बनावट ‘शालार्थ आयडी’ आणि बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्याची राज्यस्तरीय विशेष चौकशी पथक (SIT) मार्फत सुरू असलेली चौकशी योग्य दिशेने आणि जलदगतीने सुरू आहे. मात्र, तपासात मोठी मासेमारी झाल्यावरही “चौकशी केवळ दिखावा आहे आणि एसआयटीला मॅनेज (व्यवस्थापित) केले जात आहे,” अशा प्रकारच्या अफवा स्थानिक पातळीवर पसरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, तपासाची व्याप्ती आणि झालेल्या व होत असलेल्या कारवाईवरून या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही, हे स्पष्ट होत आहे. ​चौकशी ‘मॅनेज’ होत असल्याच्या चर्चा पूर्णपणे निराधार आहेत. नागपूर शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या संदर्भात तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईची तीव्रता पाहिल्यास लोकांचा गैरसमज दूर होऊ शकतो: या घोटाळ्यात शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, माजी उपसंचालक, वेतन अधीक्षक आणि संस्थाचालकांना तसेच बोगस चौकशी करणाऱ्या चौकशी अधिकाऱ्यांना देखील अटक करण्यात आली आहे. जर चौकशी मॅनेज झाली असती, तर एवढ्या मोठ्या आणि संवेदनशील पदावरील व्यक्तींवर कठोर कारवाई झालीच नसती, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ​ एसआयटीने आतापर्यंत नागपूर विभागासह राज्यातले शेकडो बनावट ‘शालार्थ आयडी’ ओळखले आहेत. हजारो बोगस शिक्षकांची भरती झाल्याचा प्राथमिक तपास अहवाल आहे.ही चौकशी केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नसून, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यस्तरीय एसआयटी मराठवाड्यातील बीड, लातूर सह अनेक जिल्ह्यांमध्ये २०१२ नंतरच्या नियुक्त्यांची कसून तपासणी करत आहे. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील उपसंचालक कार्यालयात संशयित शिक्षकांना बोलावून त्यांच्या कागदपत्रांची वैयक्तिक सुनावणी आणि पडताळणी सुरू आहे. ​प्रशासकीय चौकशीत ‘मॅनेजमेंट’च्या चर्चा सुरू होण्याची काही कारणे असू शकतात: ​घोटाळ्याची मोठी व्याप्ती: घोटाळ्यात हजारो कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार गुंतलेले असल्याने, यातील ‘मोठे मासे’ वाचणार का, अशी शंका सामान्य नागरिकांना येते. ​अधिकाऱ्यांचा विरोध: काही दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सामूहिक रजा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. हा दबाव चौकशीवर परिणाम करेल, अशी भीती लोकांना वाटते. ​तपासातील विलंब: हजारो कागदपत्रे आणि अनेक जिल्ह्यांचा तपास करताना वेळ लागतो, ज्यामुळे चौकशीच्या गतीबद्दल संशय निर्माण होतो.​परंतु, शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर नैतिक गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कठोर आणि निःपक्षपाती तपास करण्याच्या सूचना एसआयटीला देण्यात आल्या आहेत.​पुढील दिशा आणि नागरिकांना आवाहन ​एसआयटी आपला सविस्तर तपास अहवाल लवकरच शासनाकडे सादर करणार आहे. या अहवालातून अनेक बोगस शिक्षकांवर अटकेची कारवाई होण्याची आणि त्यांच्या नोकऱ्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. ​नागरिकांनी, विशेषतः शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांशी संबंधित लोकांनी, खोट्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये. एसआयटी पूर्ण ताकदीने काम करत असून कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही, हे झालेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील हा गैरव्यवहार पूर्णपणे साफ करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. ​या घोटाळ्यातील प्रत्येक दोषी व्यक्तीवर कठोर कारवाई होणार, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.