केज तालुक्यातील जीवाचीवाडी च्या हनुमान वस्तीवरील रस्ता मोकळा करण्यासाठी अतिक्रमण काढण्यास प्रशासनाची चालढकल.
केज: केज तालुक्यातील जिवाची वाडी तहत हनुमानवस्ती वरील अतिशय महत्वाच्या रस्त्याची गेल्या तिन वर्षांपासून असलेली मागणी आजही भिजत घोंगडे असून, ग्रामपंचायत कार्यालय,जिवाची वाडी, हनुमानवस्ती वरील शेतकरी आणि नागरिक तसेच,जिल्हा परिषद शाळा यांनी गेल्या तिन वर्षांपासुन मागणी केल्यानंतर ,तहसीलदारांनी चार वेळा स्थळ पाहाणी करुनआणि,सुनावणी घेऊन निकाल दिलेला असतांना सुध्दा विडा मंडळ अधिकारी सुहास डोरले हे रस्ता कारवाईस जानिवपुर्वक विलंब लावत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. हनुमानवस्तीवरील रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून प्रत्यक्ष रस्त्याचे काम करण्यासाठी दिशा ठरवण्यासाठी अदेशानुसार.दि.१६ रोजी मंडळ अधिकारी विडा , नायब तहसीलदार, केज.उत्रेश्वर घुले तलाठी जिवाची वाडी,भूमिअभिलेख केज चे रविंद्र विभूते,केज पोलीस ठाणे चे राजु वंजारे जायमोक्या वर आले परंतु त्यानी नियमानुसार कारवाई केली नसल्कयाची तक्रार केली आहे.
नागरिकानी आपल्या तक्रारीत खालील मुद्दे अधोरेखित केले आहेत १)शेतकऱ्यांची मागणी नकाशा वरील शासकीय रस्त्याची आहे. २)तत्कालीन तहसीलदार अभिजित जगताप यांनी मनमानी करुन त्यांनी रस्त्याचे स्थळ बदलल्याचा संशय घेतला असून, त्यांची हुशारी दाखवत शासकीय नकाशा वरील रस्ता सोडून पर्यायी रस्त्याचा निर्णय घेतला. ३)निर्णय नदीच्या साईट(बाजुने) निकाल दिला,मात्र विडा मंडळ अधिकारी सुहास डोरले यानी विरोधककांशी संगणमत करून नदीपात्रात रस्ता करण्यासाठी स्थानीक पुढाऱ्यांशी संगनमत केल्याचा संशय आहे. ४)सुहास डोरले यांना वरिष्ठांनी बोलाऊन घेऊन रस्ता करण्याच्या सूचना देऊनही ते दुर्लक्ष करत आहेत. ते स्थानीक पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आहेत ?त्यांच्या ऐवजी खास बाब म्हणून नविन कर्तव्यदक्ष अधिकारी यांची रस्ता कामासाठी नियुक्ती करावी. ६)मा.उप जिल्हाधिकारी,अंबाजोगाई,दिपक वजाळे यांच्याकडून रस्ता प्रकरण निकाली काढण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.या मागण्या विचारात घेऊन हनुमान वस्तीवरील रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.