टक्केवारीच्या स्वरूपात लाचखोरी करणारा गटशिक्षणाधिकारी महेंद्र सोनवणेंवर गुन्हा दाखल.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई.
क्राईम प्रतिनिधी: एका पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी तथा प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक (अतिरिक्त कार्यभार) महेंद्र सोनवणे यांना टक्केवारी चांगलीच भोवली. त्यांनी ठेकेदाराला जि. प. शाळांना पुरवठा केलेल्या वस्तुंचे बिल अदा करण्यासाठी एकूण 40 लाख रुपये बिलाच्या 5 टक्के प्रमाणे 2 लाख रुपये लाचेची मागणी केली. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात धुळे शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातील एका जबाबदार अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथील ओम साई इन्टरप्राइझेस नावाच्या दुकानदाराने आपल्या फर्म मार्फत समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत बुट व पायमोजे पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांमार्फत प्राप्त पुरवठा आदेशानुसार साकी तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांना अंदाजे एकुण 40 लाख रूपयांच्या बुट व पायमोजे या वस्तु पुरवठा केल्या होत्या. या अनुदान मागणीच्या फाईल त्यांनी जमा केल्या. या वस्तुंचे बिल अदा करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी महेंद्र सोनवणे यांनी वस्तुंच्या बिल मागणीचे फाईल जमा करून बिल अदा करण्यासाठी एकुण बिलाच्या 5 टक्क्याप्रमाणे 2 लाख रूपये लाचेची मागणी केली. त्यामुळे याबाबत दुकानदाराने दि.30 सप्टेंबर रोजी धुळे एसीबीकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दि.30 सप्टेंबर व दि.1 ऑक्टोबर रोजी धुळे एसीबीने पडताळणी केली. त्यात महेंद्र सोनवणे यांनी तक्रारदार दुकानदाराकडे एकुण 40 लाख रूपयांच्या बिलाच्या 5 टक्क्या प्रमाणे दोन लाख रूपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणून महेंद्र सोनवणे यांच्याविरोधात आज धुळे शहर पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले असून, प्रत्यक्ष लाच स्वीकारण्याची देखील गुन्हा दाखल करण्यासाठी गरज भासलेली नाही. केवळ डिमांड वरून ही गुन्हा दाखल होतो, हे स्पष्ट झालेले आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.