शिक्षिकेचे एक कोटी देण्यासाठी संस्थेच्या संचालकांची मालमत्ता विक्री करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश; न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाईचा हायकोर्टाचा आदेश.

शिक्षिकेचे एक कोटी देण्यासाठी संस्थेच्या संचालकाची मालमत्ता विक्री करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश; न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाईचा हायकोर्टाचा आदेश.

हायकोर्ट कक्ष : न्यायदानाचा स्वच्छ व पांढराशुभ्र बुरखा घातलेले शिक्षण संस्थाचालक समाजाची,शासनाची व संस्थेतील कर्मचाऱ्यांची चौफेर फसवणूक करतात आणि संस्था म्हणजे मनमानीचे कायदे तयार करणारे ‘कायदेमंडळ’ असल्याच्या अविर्भावात वागतात आणि संस्थेतील भरमसाठ डोनेशन घेऊन नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अयुष्यभर लयलूट करुन त्याचे संपुर्ण आयुष्य निरर्थक केल्याची असंख्य उदाहरणे समोर आली आहेत; राज्यभरात असे प्रकार
चालू असतांनाच तांत्रिक अडचणी असल्याची कारणे पुढे करुन संस्थेने एका शिक्षिकेचे वेतनाचे एक कोटी रुपये थकविल्या प्रकरणी संस्थेच्या संचालंकाची मालमत्ता विक्री करुन सम्धित शिक्षिकेच्या वेतनाची एक कोटी पाचलाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले असून, सदरची मालमत्ता विकण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकाने महसूल विभागाची मदत घ्यावी असेही आदेशात नमूद केले आहे. याबाबत सविस्तर वृत्तांत असा की, ठाणे जिह्यातील नवनिर्माण शिक्षण मंडळ संस्थेने शिक्षिका सुनीता कोल्हे यांना नियुक्ती देऊनही शिक्षण विभाग मान्यता देत नाही या तांत्रिक मुद्यांवर काडून टाकले होते. मा.न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती मान्य करुन त्याना रिइन्स्टेड केले होते,परंतू संस्थाचालकानी या बाबत दुर्लक्ष करुन शिक्षिकेच्या वेतनाचे एक कोटी पाच लाख रुपये थकवले आहेत. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी संस्थेच्या ट्रस्टींची मालमत्ता विकण्याचा निर्णय उपशिक्षण संचालकांनी घेतला. त्याची नोंद करून घेत न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. ट्रस्टींची मालमत्ता विकून त्याचे पैसे कोर्टात जमा करा. कोर्टात जमा झालेली रक्कम कोल्हे यांनी काढून घ्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात दिले आहेत. 2009 पासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. तरीही संस्थेने कोल्हे यांना थकीत वेतन दिले नाही. याबाबत न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने आदेश देऊनही संस्थेने कोल्हे यांचे थकीत वेतन दिले नाही. कोल्हे यांच्या प्रकरणी संस्थेची निव्वळ टाळाटाळ दिसून येत होती. त्यामुळे आता उपसंचालकांनी ट्रस्टींची मालमत्ता विकूनच कोल्हे यांचे पैसे द्यावेत, ही मालमत्ता विकण्यासाठी महसूल विभाग व तहसीलदाराने उपशिक्षण संचालकांना मदत करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
—–– मुलांचे नुकसान नको
असे गैरप्रकार, गैरव्यवहार करणारी संस्थेची शाळा बंद करा, अशी सूचना ही न्यायालयाने केली होती. मात्र शाळा बंद केल्यास विद्यार्थी व शिक्षकांचे नुकसान होईल. त्यामुळे शाळा बंद करणे योग्य ठरणार नसल्याचा निर्वाळा देत शाळा वाचली आहे. ट्रस्टींची मालमत्ता विकून कोल्हे यांना थकीत वेतनाची रक्कम दिली जाईल, असे सरकारी वकील विकास माळी यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण

कोल्हे संस्थेच्या शाळेत शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या होत्या.काही तरी उद्देशाने त्यांच्या पदाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव संस्थेने शिक्षण विभागाकडे पाठवला नाही आणि त्यांना वेतनही दिले नाही. नंतर त्यांना मान्यता दिली नसल्याचे कारण पुढे करुन कोल्हे यांना कामावरूनही काढण्यात आले. थकीत वेतनासाठी कोल्हे यांची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. शिक्षिका सुनिता कोल्हे यांना न्यायालयाने न्याय दिला आणि न्यायदानाच्या नावाखाली लाचखोरीचे दुकान घालून बसलेल्या ‘संस्थाचालक’ नावाच्या भ्रष्टबेंदाडपट्टूला मा.न्यायालयाने मोठा दणका दिल्यामुळे शिक्षण शिक्षण क्षेत्रात एकंच खळबळ उडाली आहे.