बीड जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागात “शालार्थ आयडी” चा महाघोटाळा!!
बीड: शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात शिक्षण संस्थांच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे आड्डे मांडून बसलेले संस्थाचालक व शिक्षणातले प्रशासकीय अधिकारी यांच्या संगनमताने राज्यभरात शिक्षणाचा काळाबाजार,भ्रष्टाचार व गैरकारभार चालू असतानाच बीड जिल्ह्यात विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालक यांनी संगणमतांने एका सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकाऱ्याच्या सह्यांचे मान्यता पत्र घेऊन शेकडो कर्मचाऱ्यांचे बनावट शालार्थ आयडी तयार करत शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यावधीचा गंडा घालत शासन, कर्मचारी व जनतेची लय लूट केली असल्याचा प्रकार समोर आला असून, बीड जिल्ह्यातल्या “शालार्थ आयडी”घोटाळ्याची तात्काळ स्पेशल यंत्रणेमार्फत चौकशी करून शालार्थ घोटाळ्यात सामील असलेल्या सन 2015 पासून कार्यरत असलेल्या माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी,बीड जिल्ह्यातल्या विविध शाळांचे मुख्याध्यापक व संस्थाचालक यांच्यावर फसवणुकीचे व भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री,शालेय शिक्षण मंत्री व शिक्षण आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
याबाबतचा सविस्तर वृतांत असा की महाराष्ट्रात सन 2012 पासून सर्वत्र शिक्षक भरती बंद आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी असलेल्या ‘शालार्थ’ प्रणालीवर बीड जिल्ह्यातल्या अनेक नामांकित संस्थांमधून शिक्षकांचे बनावट ‘शालार्थ आयडी’ तयार करून गेल्या अनेक वर्षांपासून वेतनाची उचल झाली असून, याची पाळेमुळे ही मंत्रालयापर्यंत असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राज्यात २०१२ पासून सर्वत्र शिक्षक भरती बंद असल्यामुळे डी.एड. आणि बी.एड. पात्रताधारकांसाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीईटी) सुरू करून, त्यातील उत्तीर्णांची नोंदणी ‘पवित्र पोर्टल’वर करण्याचा नियम आहे . या पोर्टलवरून मागील वर्षी राज्यात ११ हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली, त्यामध्ये बीड जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या भरती चा देखील मोठा वाटा आहे. परंतु दरम्यानच्या काळात बनावट कागदपत्रे, जुन्या तारखांमध्ये नियुक्त्या दाखवून अनेक शिक्षकांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली असल्याचे उघड झालेले आहे. राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांची, विद्यार्थ्यांची, शिक्षकांची आणि शैक्षणिक व्यवस्थेची एकत्रित माहिती एका केंद्रित प्रणालीमध्ये संग्रहित ठेवण्याच्या उद्देशाने, तसेच या शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी शासनाने नोव्हेंबर २०१२ पासून ही ‘शालार्थ प्रणाली सुरू केली. संबंधित शाळेला सर्वप्रथम या प्रणालीवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर ज्या शिक्षकांची नियुक्ती शाळेत करण्यात आली त्या प्रत्येक शिक्षक/कर्मचाऱ्याचा स्वतंत्र ‘शालार्थ आयडी’ निर्माण केला जातो. नाव, जन्मतारीख, पद, शाळेचे नाव, सेवाज्ञा, शैक्षणिक पात्रता, नियुक्तीची तारीख, बढती, प्रशिक्षण असा तपशील यात असल्याने सेवापुस्तिकेसाठीही याचा फायदा होतो. ही माहिती भविष्यातील वेतनवाढ, बदली, निवृत्ती, इ. प्रक्रियेसाठी उपयोगी पडते. त्यामुळे ‘शालार्थ आयडी’ निर्माण करण्याचा अधिकार असणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याला अधिक महत्त्व असते. ‘शालार्थ आयडी’ तयार करण्याचे अधिकार २०१६ ते २०१८ पर्यंत मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना होते. परंतु, २०१९ पासून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे हा अधिकार येताच संस्थाचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बीड जिल्ह्यातील अनेक नामांकित अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करून वेतनास पात्र ठरवणारी ‘शालार्थ आयडी’ तयार केल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ‘शालार्थ आयडी’ तयार झाल्यावर ती शाळांना आणि त्यानंतर वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षकांकडून मंजूर करण्यात आली आहेत.उपसंचालक, अधीक्षक आणि संस्थाचालकांमध्ये संगनमत असल्याने कुठलीही शहानिशा न करता वेतनास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे चौकशीनंतर उघडकीस येणार आहे. ‘शालार्थ प्रणाली’ मध्ये भरण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्येक महिन्यात संबंधित शाळेतील शिक्षकाचे वेतनपत्रक तयार करण्यात आलेली आहेत . अनुपस्थिती, रजा आदी बाबींचा विचार करून अंतिम वेतन निश्चित केले जाते. हेच अंतिम वेतन पत्रक पुढे ‘आयएफएमएस’ प्रणालीला (एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली ) ला पाठवले जाते. या प्रणालीद्वारे वेतन मंजूर करून संबंधित शिक्षकाच्या बँक खात्यात जमा केले जाते . बीड जिल्ह्यातील अनेक संस्थेतील अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या या एका सेवानिवृत्त शिक्षण अधिकाऱ्याच्या मागील तारखेच्या अप्रोहलचा वापर करून आणि तीन ते पाच वर्षांआधीच्या दाखवून त्यांची तितक्या वर्षांची थकबाकी संस्था चालक, अधीक्षक आणि उपसंचालकांनी मिळून लुटल्याची माहिती चौकशी मधून समोर येणार आहे. बीड जिल्ह्यातील शालार्थ आयडी घोटाळ्याची तात्काळ स्पेशल यंत्रणेमार्फत चौकशी करून या घोटाळ्यात सामील असलेल्या संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी व संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक तसेच वेतन विभागाचे अध्यक्ष यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.
