चिखला (लोणार) येथे सामाजिक सलोखा राखण्याचे आवाहन; अफवांना बळी पडू नका, शांतता हीच काळाची गरज!
बुलढाणा/प्रतिनिधी: लोणार तालुक्यातील चिखला गावात नुकत्याच घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असले,तरी प्रशासनाकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. महापुरुषांचे विचार हे समाजाला जोडण्यासाठी असतात, तोडण्यासाठी नव्हे, ही भावना ठेवून दोन्ही समाजांतील सुज्ञ नागरिकांनी शांतता राखण्याचे आवाहन पोलीस प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांकडून केले आहे.
याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत असा की,चिखला गावात स्मारकाच्या मुद्द्यावरून दोन गटांत वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याने काही लोक जखमी झाले आहेत. सोशल मीडिया आणि युट्यूबवर या घटनेला ‘जातीय संघर्षाचे’ स्वरूप दिले जात असले,तरी स्थानिक पातळीवर हा वाद एका विशिष्ट विषयावरून सुरू झाला होता. प्रशासनाने तत्परतेने दखल घेत गावात राज्य राखीव दलासह मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलीस प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मात्र, सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अपुऱ्या माहितीवर किंवा चिथावणीखोर व्हिडिओंवर विश्वास ठेवू नये.अफवा पसरवणाऱ्यांवरही सायबर पोलीस लक्ष ठेवून आहेत. ”आपण सर्वजण एकाच मातीतील आणि एकाच संस्कृतीतील आहोत. किरकोळ वादातून सामाजिक वीण विखुरली जाऊ नये, ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. महापुरुषांचा सन्मान राखून आपण शांतता प्रस्थापित करायला हवी.” असे शांतता कमिटीतर्फे आव्हान करण्यात येत असतानाच मराठा आरक्षणाचे प्रणेते मनोज जरंगे पाटील यांच्या दौऱ्यात वेगळ्याच विचाराचे बीज रुजवण्यात आल्याची भावना समोर आली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकताच लोणार तालुक्यातील चिखला येथे दौरा केला. मात्र, या दौऱ्यात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून आणि तिथल्या स्थानिक परिस्थितीवरून आता मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रकरणाला ‘प्रकरण वेगळे आणि रंग वेगळा’ असे का संबोधले जात आहे, याचे महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:१. कायदेशीर पेच आणि पोलीस कारवाई.
चिखला येथील सभेदरम्यान झालेल्या घोषणाबाजीमुळे आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर पसरलेल्या काही प्रक्षोभक व्हिडिओंमुळे लोणार पोलिसांनी कडक पावले उचलली असून, पोलिसांनी चिखला गावातील आणि परिसरातील अनेक स्थानिक कार्यकर्त्यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (पूर्वीचे कलम १४९) कलमान्वये नोटिसा बजावल्या आहेत.कोणत्याही प्रकारचा जातीय सलोखा बिघडू नये, यासाठी चिखला परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, संशयास्पद हालचालींवर ड्रोन आणि सोशल मीडिया सेलद्वारे लक्ष ठेवले जात आहे.चिखला येथील भाषणात जरांगे यांनी जो पवित्रा घेतला, त्यावर समाज दोन भागात विभागला गेला आहे. चिखला परिसरातील मराठा तरुणांच्या मते, हा दौरा त्यांच्या अस्मितेचा आणि हक्काचा होता. “आरक्षण ही आमची गरज आहे आणि त्यासाठी संघटित होण्याचे आवाहन करणे ही काळाची गरज आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.जरांगे यांनी तरुणांना दिलेली संघर्षाची हाक ही त्यांना दिशा देणारी वाटते तर, दुसरी बाजूने प्रकरणाला ‘वेगळा रंग’ मिळाल्याचा आरोप करणाऱ्यांच्या मते, आरक्षणाची मागणी ही कायदेशीर चौकटीत असायला हवी होती. मात्र, चिखला येथील जरांगे पाटलांच्या भाषणात ‘विशिष्ट समाजाला टार्गेट करणे’ आणि ‘राजकीय पाडापाडीची भाषा’ वापरल्यामुळे हा लढा सामाजिक न राहता राजकीय बनला आहे. यामुळे गावागावांतील मराठा-ओबीसी सलोख्याला तडा गेला असून, प्रकरणाचे गांभीर्य हरवून त्याला जातीय संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले असल्याचे चित्र आहे.चिखला गावातील काही ज्येष्ठ नागरिकांनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, “गावच्या मातीमध्ये कधीही जातीय द्वेष नव्हता, मात्र या दौऱ्यानंतर तरुणांमध्ये दोन तट पडले आहेत.” ही अस्वस्थता दाखवून देते की, मूळ आरक्षणाचे प्रकरण बाजूला राहून आता ‘जातीय वर्चस्व’ हा वेगळाच रंग या वादाला लागला आहे. कोणत्याही प्रकारचा जातीय तणाव हा गावाच्या आणि तालुक्याच्या विकासाला खिळ घालणारा ठरतो. अफवांच्या आहारी जाऊन कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तरुणांच्या करिअरवर त्याचे परिणाम होऊ शकतात.लोणार तालुका हा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला भाग आहे, जिथे सर्व समाज गुण्यागोविंदाने राहत आले आहेत. सोशल मीडियावरील भडकवणाऱ्या पोस्ट शेअर करू नका.अफवांची खातरजमा केल्याशिवाय त्यावर प्रतिक्रिया देऊ नका. गावात शांतता राखण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.