केज शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाला अतिक्रमणाचा विळखा. पुनरातीक्रमणावर लवकरच फिरणार रस्ते विकास महामंडळाचा बुलडोजर.
केज /प्रतिनिधी : केस शहरातून जात असलेल्या अहिल्यानगर ते अहमदपूर आणि पंढरपूर ते शेगाव हे दोन्ही राष्ट्रीय महामार्ग पुन्हा अतिक्रमणाने व्यापले असून, शहरातून होत असलेले दळणवळण पुन्हा या अतिक्रमणामुळे ठप्प झाले असल्याने केलेले अतिक्रमण 15 दिवसाच्या आत स्वतःहून काढून घेण्यात यावे नसता सदरच्या अतिक्रमणावर बुलडोझर चालवण्याच्या निर्देशित तयारीमुळे अतिक्रमणधारकात एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत असा की, केज शहरातून जात असलेल्या अहिल्यानगर ते अहमदपूर या 548- डी राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण गेल्या वर्षीच हटविण्यात आले होते. मात्र अतिक्रमण हळूहळू जैसे थे झाले असून, अतिक्रमण हटविण्याच्या संदर्भात अतिक्रमणधारकांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. या रस्त्याच्या मध्यापासुन 15 मीटर म्हणजे 50 फूट अंतरापर्यंत मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955 च्या कलम 20 नुसार शासकिय जागा आहे. या मुळ रस्त्याच्या मध्यापासून 15 मीटर (50 फुट) च्या आत शासकिय जागेत अनाधिकृतरित्या अतिक्रमण करुन मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955 च्या कलम 21 (1) चे उल्लंघन करण्यात आले आहे. नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासुन 15 दिवसाच्या आत अतिक्रमण काढुन घ्यावे व शासकिय जागा पुर्ववत रिकामी करण्यात यावी. जर मुदतीच्या आत अतिक्रमण काढून घेण्यात आले नाही, तर मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955 च्या कलम 23 (3) मध्ये दर्शविलेल्या तरतूदीप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. गरज पडल्यास पोलीस बळाच्या मदतीने आपल्या परवानगीशिवाय अतिक्रमण काढुन टाकण्यात येईल. तसेचआपल्या परवानगीशिवाय अतिक्रमण काढुन टाकण्यात येईल. तसेच अतिक्रमण काढण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची भरपाई, मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955 च्या कलम 25 नुसार अतिक्रमण धारकाकडुन वसुल करण्यात येईल. अतिक्रमणात मिळालेले साहित्य जप्त करण्यात येवुन खात्याने अतिक्रमण काढण्यासाठी केलेल्या खर्चाची वसुली झाल्या शिवाय साहित्य परत करण्यात येणार नाही किंवा भरपाई देण्यास नकार दिल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास 25 (4) नुसार, जप्त केलेल्या साहित्याचा लिलाव करुन खर्चाची भरपाई करण्यात येईल. अशा सूचना व इशारा नोटिसद्वारे दिला असून अतिक्रमण काढल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीस अतिक्रमणधारक हे स्वःता जबाबदार राहतील. झालेल्या नुकसानीचे कोणतेही भरपाई कलम 34 नुसार मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या नोटिसा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडून बजवायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारक पुन्हा अडचणीत सापडले आहेत. तसेच या नोटीसमध्ये पोलिसांना सूचित करण्यात आले असून पोलीस निरिक्षक यांनी कलम 23(4) व (5) नुसार अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाहीसाठी आवश्यकता पडल्यास कलम (37) व कलम (61) नुसार पोलीस बळ पुरविण्यासंदर्भात कळविले आहे. दरम्यान, पंधरा दिवसांच्या आत अतिक्रमण स्वतः होऊन नाही काढले तर अतिक्रमण काढण्याचा खर्च अतिक्रमण धारकांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे नोटीस मध्ये नमूद करण्यात आले आहे . मात्र एकदा अतिक्रमण काढल्यानंतर पुन्हा ते बसू न देणे ही अधिकाऱ्यांचीही जीम्मेदारी असल्यामुळे पुन्हा अशा प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये याची दखल प्रत्येक कार्यालयीन प्रमुखांनी घेणे गरजेचे आहे.
हे पोर्टल मालक, प्रकाशक शिवदास मारोती मुंडे यांनी पाठलाग कार्यालय,"शिवशक्ती " पाण्याच्या टाकी जवळ, महात्मा फुलेनगर, केज जि.बीड(महाराष्ट्र) येथून प्रकाशित केले.(पोर्टल मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्या संदर्भात संपादक, मालक सहमत असतीलच असे नाही. **कुठलाही वाद-विवाद केज न्यायालयाच्या कक्षेत.